केंद्रीयस्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिले कुणाल षाड़ंगी, एमजीएम पर विशेष संज्ञान लेने की माँग
आयुष्मान योजन से जुड़े कई अस्पताल जानबूझकर मरीजों आयुष्मान कोटे से नहीं करते ईलाज, प्राइवेट उपचार से करते हैं मनचाही वसूली
केंद्र सरकार की विशेष टीम एमजीएम का दौरा कर व्यवस्था सुधारने की कार्ययोजना बनाये: कुणाल
झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से मुलाक़ात कर सूबे की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष संज्ञान लेने सम्बंधित आग्रह किया। इस दौरान जमशेदपुर स्थित कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमजीएम में व्याप्त अव्यवस्था के निमित्त विशेष निगरानी रखने की माँग हुई। कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक राजधानी है और पूरे देश से लोग आकर यहाँ रहते हैं। लेकिन किसी भी गंभीर स्थिति के लिए पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था महज़ टाटा स्टील के टीएमएच अस्पताल पर निर्भर है। राज्य सरकार की अस्पताल एमजीएम की स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। उक्त में आधारभूत संरचना और विशेषज्ञ चिकित्सकों की घोर अनुपलब्धता है। पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने मंत्री श्री चौबे से आग्रह किया कि केंद्र सरकार की विशेष टीम दौरा कर एमजीएम को सुधारने की कार्य योजना तैयार करे ताकि केंद्र सरकार इस पर विशेष पहल कर सके। जमशेदपुर में सुपर स्पेशियालीटि अस्पतास की स्थापना हो इस दिशा में भी अत्यावश्यक पहल करने की आग्रह की गई। कहा कि सीमावर्ती प्रखंडों के ज्यादातर कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले मरीज़ बंगाल और उड़ीसा पर निर्भर करते है। जिले के कई प्राईवेट अस्पताल आयुष्मान योजना में आच्छादित होते हुए भी जान बूझ कर गरीब मरीजों को आयुष्मान योजना के कोटे से अस्पताल मे दाखिला नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार सरकारी पैसे का भुगतान देर से होता है और कई बार कई अस्पताल मरीजों की विवशता का फ़ायदा उठाकर उन्हें बिना आयुष्मान योजना के दाखिला करवाकर ज्यादा पैसे वसूलते हैं। केद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि सभी आच्छादित अस्पतालों में आयुष्मान अंतर्गत बेड की उपलब्धता का आंकडा ऑनलाईन किया जाए ताकि किसी भी समय उस अस्पताल में बेड की ततात्कालिक स्थिति की जानकारी मिल सके। इससे चंद अस्पताल जानकारी छुपा नहीं सकें। जो अस्पताल आयुष्मान योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से बढ़चढ़कर कर लोगों को दे रहे हैं उनके बिल का भुगतान तय समय पर होना केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि वे विभागीय स्तर पर उपरोक्त विषयों पर अविलंब संज्ञान में लेकर जरूरी पहल करेंगे।
