जिला योजना, नीति आयोग और सांसद-विधायक मद की योजनाओं की उपायुक्त ने की समीक्षा, लंबित कार्य समयसीमा में पूरा करने का निर्देश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला योजना, जिला विकास, ग्रामीण विकास, नीति आयोग तथा सांसद-विधायक मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं कार्यकारी एजेंसियों द्वारा संचालित विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करते हुए लंबित योजनाओं को गति देने, पूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी करने तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य पूरा करना नहीं, बल्कि उनका लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचाना है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी स्वीकृत योजनाओं की प्रगति पर सतत नजर रखें और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप कार्य निष्पादन सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उनके कारणों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि अनावश्यक विलंब से विकास कार्य प्रभावित न हों।
समीक्षा के दौरान ग्रामीण सड़कों, पुल-पुलिया, पीसीसी पथ, पहुंच पथ, कल्वर्ट, सामुदायिक भवन, पेयजल एवं जलापूर्ति व्यवस्था, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, शौचालय एवं रसोईघर, आंगनबाड़ी केंद्र भवन तथा स्वास्थ्य केंद्रों की आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन हो तथा प्रगति के साथ गुणवत्ता की भी नियमित जांच की जाए। संबंधित पदाधिकारी स्वयं कार्यस्थलों का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का आकलन करें और कमियों को समय रहते दूर कराएं।
सांसद एवं विधायक मद की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 या इससे भी पूर्व के वर्षों में स्वीकृत कुछ योजनाओं के लंबित पाए जाने पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताई।
