छद्म पत्रकारों और मीडिया चैनलों पर चला हेमंत सरकार का चाबुक। आईपीआरडी ने जारी किया पत्र
सूचना मंत्रालय झारखंड सरकार ने सरायकेला खरसावां के लिए सभी थानों के लिए पत्र जारी कर कहा कि गैर सूचीबद्ध न्यूज यू ट्यूब चैनल , न्यूज वेबसाइट का सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करे I पत्र में कहा गया है कि इस तरह के जो सोशल मीडिया न्यूज चैनल जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सूचीबद्ध नही है उसे तुरंत बंद कराया जाए
क्योंकि ऐसे चैनलो का कोई कार्यालय नही होता ओर ये अक्सर भ्रामक और निराधार खबर भी चलाते है साथ ही कई बार इन चैनलो के द्वारा विधि व्यवस्था में लगे पदाधिकारियों पर दबाव डालने का भी आए दिन कंप्लेन आती है , इसी वजह से सूचना मंत्रालय ने रजिस्टर्ड चैनलो की सूची थाने के लिए भी उपलब्ध करा दी है ताकि कार्रवाई करने में आसानी हो I
ऐसा अनुमान है कि यह कार्रवाई अभी शुरुआती दौर में सरायकेला खरसावां के लिए लागू की गई है और आने वाले दिनों के इस मॉडल को पूरे झारखंड में लागू किया जाएगा ताकि फर्जी पत्रकारों पर नकेल लग सके I
