फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष ने एसोसिएशन के तरफ से मांग पत्र खाद्य आपूर्ति विभाग के खाद्य सचिव को दिया

फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमकर नाथ झा ने एसोसिएशन के तरफ से मांग पत्र खाद्य आपूर्ति विभाग के खाद्य सचिव रांची को दिया जिसमें विभाग की हो रही समस्याओं जानकारी दी गई है।
आज के लगभग सभी जिलों के गोदामों से DSD द्वारा राशन की दुकानों में समय पर खदानों को पहुंचाने की प्रक्रिया बाधित हो चुकी है। कभी भी समय पर खाद्यान्नों को दुकानों तक नहीं पहुंचाई जा रही है।प्रत्येक माह में पिछले माह का अनाज ज्यादातर जिलों में भेजा जा रहा है तो दो तरह की योजनाओं के खाद्यान्नों की समय पर आपूर्ति नहीं होने कारण लाभार्थियों और विक्रेताओं को काफी परेशानी होने लगी है ।संपूर्ण राज्य में पंचायत चुनाव होने जा रही है। अब संभावित जनप्रतिनिधि चुनावी मुद्दा बनाकर डीलरों को परेशान करने की रणनीति बना रहे हैं इससे अलग वातावरण तैयार हो रहा है इससे अंता सरकार विभाग की बदनामी होगी और और डीलरों को प्रताड़ित होना होगा जो उचित नहीं होगा। अधिकांश जिलों में अप्रैल माह का खाद्यान्न मई में दिया गया है जिसमे ई पोस मशीन वितरण का ऑप्शन नहीं रहने के कारण लाभुक को नहीं दे सकते।
माननीय अपर सचिव महोदय के प्राप्तांक 1219 दिनांक 29/04/2021 द्वारा पारित आदेश के तहत उपभोक्ताओं को प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग अंगूठा लगाने के आदेश के कारण राज्य में राशन वितरण में गतिरोध आ गया है।
लाभुकों और विक्रेता में झड़प की सूचनाएं आने लगी है। लाभुक दुकानों में ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं ।प्रशासन की 100% वितरण करने का दबाव बनाती है ऐसी परिस्थितियों में वितरण कई कारणों से बाधित हो गया है। वितरण प्रक्रिया 100प्रतिशत पूरा नहीं हो सकता एक तो समय पर खाद्यान्न नहीं मिलता माह के अंत में दूसरे माह का खाद्यान्न दिया जाता है समय पर सर्वर साथ नहीं देता है, मशीन जर्जर हो रही हैं, बैटरी कमजोर हो चुकी हैं, मेंटेनेंस डीलरों को खुद से खर्चा करना पड़ता है। ऐसे में लाभार्थी के लिए चार पांच पर्ची निकालने में कितना समय और परेशानी हो सकती है। इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
साथ ही जिला अध्यक्ष जामताड़ा मोहन प्रसाद भैया एवं मीडिया प्रभारी देव कुमार साहू ने संयुक्त रुप से बताया गया कि प्रदेश के साथ जामताड़ा जिला में भी वितरण में बाधित हो रही है ई पोस मशीन का 5.3 वर्जन सरलीकरण करने की मांग की गई ताकि उपभोक्ताओं और दुकानदारों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े।