मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की, दिए कई अहम निर्देश
मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से लंबित 13 सड़क परियोजनाओं की विशेष रूप से की समीक्षा, कहा- वन विभाग और पथ निर्माण विभाग आपस में समन्वय बनाकर इसका निकालें समाधान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा- सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा हो, इसका ख्याल रखें
_मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा- सड़कों के किनारे उन लोकेशंस को चिन्हित करें, जो हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त होंगी, ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल एयर लिफ्ट कराकर अस्पताल लाया जा सके
बेहतर और गुणवत्तायुक्त सड़कों के नेटवर्क बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर
सड़कों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलने पर संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार पर होगी कार्रवाई: हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड
बेहतर सड़कों के नेटवर्क से विकास को गति मिलती है। ऐसे में अच्छी सड़कों के निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा हो, इसका पूरा ख्याल रखें। अगर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
फॉरेस्ट क्लीयरेंस से लंबित सड़क परियोजनाओं की ली जानकारी
मुख्यमंत्री को पथ निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य में फॉरेस्ट क्लीयरेंस से संबंधित 13 सड़क परियोजनाएं हैं । इनमें पांच में वन विभाग द्वारा एनओसी मिल चुका है, जबकि 8 सड़क परियोजनाएं फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से अटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग और पथ निर्माण विभाग आपस में समन्वय बनाकर इसका निदान निकालें, ताकि सड़कों के निर्माण में आ रही अड़चनें दूर हो सके।
15 हज़ार किलोमीटर बननी हैं ग्रामीण सड़कें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15 हज़ार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाना है। ऐसे में इन सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी और मजबूतीकरण से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। कई बार शिकायतें मिलती है कि एक तरफ सड़कें बन रहीं हैं और दूसरी तरफ से उखाड़ भी रही हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि 15 हज़ार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों में 6 हज़ार किलोमीटर सड़कों का डीपीआर तैयार हो चुका है और 3 हज़ार किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है।
सड़क निर्माण की मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो भी सड़कें बना रही हैं, उसके निर्माण की मॉनिटरिंग होनी चाहिए । इस सिलसिले में एक पोर्टल पर सड़कों के निर्माण की लाइव वीडियो अपलोड की जाए, ताकि उसकी क्वालिटी और निर्माण की गति की पल-पल जानकारी मिलती रहे।
सड़कों के किनारे हेलीपैड निर्माण को लेकर कार्य योजना बनाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़कों के किनारे हेलीपैड निर्माण को लेकर कार्य योजना बनाएं। इसके तहत सड़कों के उन लोकेशंस को चिन्हित करें, जो हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त होंगी। इससे दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल पहुंचाया जा सके।
उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव श्री एल खियांगते, पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, सचिव श्री सुनील कुमार, आईजी श्री ए वी होमकर, पीसीसीएफ श्री संजय कुमार और पीसीसीएफ श्री शशिकर सामंता मौजूद थे।
