अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक, जिला परिषद अध्यक्ष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में हुईं शामिल
बैंक शाखाओं में के.सी.सी के लंबित आवेदनों को 11 अगस्त तक निष्पादन तथा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार का दिया गया निर्देश
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में अपर उपायुक्त श्री सौरभ सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। अपर उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन के अलावा बिंदुबार तरीके से चल रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों व बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए । उन्होने पी.एम.ई.जी.पी, के.सी.सी लोन तथा बैंकों के समन्वय से क्रियान्वित अन्य योजनाओं के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु बैंक के अधिकारियों को निदेशित किया । उन्होने कहा कि विभागीय पदाधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें ताकि लाभुकों के समस्याओं का समाधान के साथ-साथ उन्हें सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं से ससमय अच्छादित भी किया जा सके।
बैठक में के.सी.सी/मत्स्य पालन एवं डेयरी पर दिए जाने वाले ऋण पर चर्चा की गई। सभी बैंक प्रबन्धकों को उनके सम्बन्धित शाखाओं में के.सी.सी आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर 11 अगस्त तक निष्पादन का निर्देश दिया गया । AIF – Agriculture Infrastructure Fund के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया। अपर उपायुक्त द्वारा पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित आवेदनों को भी लंबित नहीं रखने का निदेश दिया गया ।
प्रत्येक प्रखंड में सीएफएल के कैंप आयोजित करने का निदेश दिया गया ताकि प्रत्येक वयस्क सदस्य को बैंकिंग सुविधाओं के लाभ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया जा सके जैसे एटीएम कार्ड / ऑनलाइन बैंकिंग / बीमा पीएमएसबीवाई/पीएमजेजेबीवाई आदि ।
पीएम स्वनिधि योजना को लेकर निर्देशित किया गया कि छोटे खाद्य विक्रेताओं से सम्बंधित लम्बित मामलों का निष्पादन बैंक शाखा स्तर पर ही किया जाना चाहिए । पीएम स्वनिधि महोत्सव के तहत 15 अगस्त से पूर्व सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया एवं 10,000 की लोन राशि को जमा कर चुके पथ विक्रेताओं को सेकंड ट्रेंच एवं थर्ड ट्रेंच के तहत 20,000 एवं 50,000 का लोन देने के निर्देश दिए गए । इस योजना के तहत वैसे पथ विक्रेता जिनको ₹10000 की लोन राशि मिल चुकी है परंतु बैंकों के द्वारा पोर्टल में अपडेट नहीं करने के कारण अब तक लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं, ऐसे आवेदनों को बैंक के पोर्टल में अपडेट करने का निर्देश दिया गया ।
पीएमएसबीवाई (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना / पीएमजेडीवाई (प्रधान मंत्री जन धन योजना / एपीवाई (अटल पेंशन योजना) के साथ पीएम-जन धन खातों के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा आवश्यक सहयोग करते हुए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा एफएलसी (वित्तीय साक्षरता शिविर) आयोजित करने के लिए नाबार्ड को बैंकों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।
बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मु, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्स्ना सिंह, आर.बी.आई के एल.डी.ओ श्री नलिन प्रियरंजन, डी.डी.एम नाबार्ड श्री सिद्धार्थ शंकर, एस.बी.आई के मुख्य प्रबंधक श्री विशाल कुमार, एलडीएम एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे ।
