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    टाटा लीज नवीनीकरण में रैयतों–विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग, प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से की मुलाकात

    dhiraj KumarBy dhiraj KumarDecember 19, 2025No Comments3 Mins Read
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    टाटा लीज नवीनीकरण में रैयतों–विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग, प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से की मुलाकात

    राष्ट्र संवाद संवाददाता
    जमशेदपुर :टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण से जुड़े मामलों में रैयतों, मूल निवासियों एवं विस्थापितों को अब तक न्याय नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच एवं टाटा विस्थापित संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपायुक्त, जमशेदपुर से उनके कार्यालय में मुलाकात की।

    मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2005 में हुए टाटा लीज नवीनीकरण के समय रैयतों के अधिकारों की अनदेखी, वास्तविक विस्थापितों को “झूठा विस्थापित” घोषित किए जाने, बिना लीज व बिना विधिवत अधिग्रहण रैयती भूमि पर कब्ज़ा, तथा न्यायालय में लंबित मामलों के बावजूद भूमि को लीज अथवा सब-लीज पर दिए जाने जैसे गंभीर मुद्दों को विस्तार से उठाया।

    प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को यह भी अवगत कराया कि 21 फरवरी 2025 को रैयतों एवं विस्थापितों के अधिकारों को लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके आलोक में विभाग द्वारा 11 दिसंबर 2025 को उपायुक्त, जमशेदपुर को नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है।

    इस विषय पर उपायुक्त के साथ लंबी और गंभीर चर्चा हुई। उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि स्थायी समाधान के उद्देश्य से रैयतों एवं विस्थापितों के पास उपलब्ध सभी संबंधित कागजात, अभिलेख एवं दस्तावेज उपायुक्त कार्यालय में जमा कराए जाएँ, ताकि उनकी विधिवत जाँच कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा सके।

    प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पेसा कानून तथा CNT/SPT अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ग्रामसभा की लिखित सहमति के बिना भूमि से जुड़ा कोई भी निर्णय न लिया जाए। साथ ही टाटा लीज नवीनीकरण से संबंधित किसी भी समिति या निर्णय प्रक्रिया में रैयतों एवं विस्थापितों को प्रतिनिधित्व देने की मांग भी रखी गई।

    इसके अतिरिक्त, शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पुराने तालाबों, जलस्रोतों एवं सामुदायिक संसाधनों को ग्रामसभा को सौंपने तथा उन पर किसी भी प्रकार के निजी या कॉर्पोरेट कब्ज़े को समाप्त करने की भी मांग की गई।

    प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र ठोस एवं पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई, तो रैयतों, मूल निवासियों एवं विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

    इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में हरमोहन महतो, दीपक रंजीत, प्रहलाद गोप, उत्तम प्रधान, सुनील हेंब्रम, कृष्णा लोहार, राइमूल, भारती रजक, निमाई गोप, राजन सिंह, मधुसूदन माझी, तपन पंडा, कांसी प्रधान, सूरज गौड़, गौर हेम्ब्रम, उत्पल महतो, अभिमन्यु गोप, मनिंदर सिंह, पहाड़ सिंह, राजन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

    टाटा लीज नवीनीकरण में रैयतों–विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से की मुलाकात
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