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    Home » दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी पीके गुप्ता ,CM केजरीवाल ने केंद्र से मांगी सहमति
    Headlines राजनीति

    दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी पीके गुप्ता ,CM केजरीवाल ने केंद्र से मांगी सहमति

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 18, 2023No Comments2 Mins Read
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     दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी पीके गुप्ता ,CM केजरीवाल ने केंद्र से मांगी सहमति
    अब नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता दिल्ली के नए मुख्य सचिव की कमान मिलेगी। पीके गुप्ता 1989 बैच के IAS अफसर हैं। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है।

    दिल्ली में जल्द ही नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होगी। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है।1989 बैच के IAS अफसर हैं पीके गुप्ता
    जानकारी के मुताबिक अब नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता दिल्ली के नए मुख्य सचिव की कमान मिलेगी। पीके गुप्ता 1989 बैच के IAS अफसर हैं।

     

     

     

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी पीके गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है।

    गुप्ता वर्तमान में दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दरअसल दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

    बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मिला था। कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद से दिल्ली सरकार लगातार अधिकारियों का फेरबदल कर रही है।

     

     

     

    भाजपा ने दी प्रतिक्रिया
    दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “अधिकारियों का स्थानांतरण सामान्य बात है पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार काम कर रही है वह निंदनीय है। मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत व साज सज्जा में भ्रष्टाचार, शराब घोटाले व अन्य घोटालों की जांच करने वाले अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्य सचिव नरेश कुमार को हटाना हो या अनुसूचित जाति से आने वाले अधिकारी आशीष मोर एवं गिन्नी सिंह को हटाने का फैसला भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करना है।”

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