उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षात्मक एवं जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक
▪️खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की स्थिति पर जताई नाराजगी, कहा- पदाधिकारी अपनी जवाबदेही समझते हुए जिम्मेदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करें
▪️फरवरी माह के खाद्यान्न का वितरण होली से पहले हर हाल में करें तथा प्रत्येक महीने का खाद्यान्न वितरण ससमय करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी… श्रीमती विजया जाधव, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
▪️बी.एस.ओ एवं एम.ओ प्रत्येक महीने कम से कम दो बार मुख्यमंत्री दाल-भात योजना केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे… श्रीमती विजया जाधव, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
*▪️उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी ने ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों द्वारा कम खाद्यान्न उठाव जताई चिंता, कहा- सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से लाभुकों तक सूचना पहुंचाना सुनिश्चित करें*
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उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती विजया जाधव द्वारा आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की स्थिति पर सख्त नाराजगी जाहिर की गई। उन्होने कहा कि गरीबों का अनाज आपके हाथ में है, सभी जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी जवाबदेही को समझते हुए जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जिला उपायुक्त द्वारा खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की स्थिति पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए सहायक गोदाम प्रबंधक, पोटका, डुमरिया एवं मुसाबनी से खाद्यान्न की प्राप्ति एवं वितरण के संबंध में पृच्छा की गई, जिसपर संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने पर सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को माह फरवरी एवं मार्च का खाद्यान्न की प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। माह फरवरी, 2022 में NFSA एवं PMGKAY योजना का खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर भी उन्होने अप्रसन्नता जाहिर किया । सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे माह फरवरी, 2022 के विरूद्ध खाद्यान्न का वितरण दिनांक 17.03.2022 के पूर्व शत-प्रतिशत करा लें एवं मार्च, 2022 का उठाव के अनुपात में वितरण भी पूर्ण करें।
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी द्वारा ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों द्वारा कम खाद्यान्न उठाव के संबंध में निदेश दिया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से लाभुकों को खाद्यान्न उठाव हेतु सूचना पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री दाल-भात योजना को लेकर सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारियों को माह फरवरी, 2022 में दाल-भात केन्द्रों का किये गये औचक निरीक्षक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी प्रतिमाह कम से कम दो बार अवश्य दाल-भात केन्द्रों की जांच करेंगे। जांच के क्रम में केन्दों की साफ-सफाई, मूल्य निर्धारण का बोर्ड तथा ग्राहकों से भी भोजन की गुणवत्ता का फीडबैक लेने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त CMSUPPORTS योजनान्तर्गत पेट्रोल सब्सिडी, पी.वी.टी.जी डाकिया योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना एवं पी.जी.एम.एस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप प्रसाद, निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी-सह-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम श्री राजीव रंजन, अनुभाजन क्षेत्र के पणन पदाधिकारी समाहरणालय से, तथा प्रखण्ड के अन्य संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े ।
