स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रोल बांड की जानकारी चुनाव आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय को अविलंब उपलब्ध कराये :आनन्द बिहारी दुबे
जमशेदपुर : अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जमशेदपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक मुख्य ब्रांच के समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन जिलाध्यक्ष आनन्द बिहारी दुबे के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उसपर रोक लगा दी है। अदालत ने राजनीतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने का निर्देश दिया साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी 6 मार्च 2024 से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिया है। इस फैसले का देशभर में काले धन के खिलाफ निर्णायक कदम के तौर पर व्यापक स्वागत किया गया। चुनावी बांड योजना को प्राथमिक लाभार्थी होने के नाते सत्तारूढ भाजपा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 2017 में चुनावी बांड योजना की शुरुआत के बाद से राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से अनुमानत:
2,12,000 करोड रुपए से अधिक प्राप्त हुए। अकेले भाजपा को लगभग 86,566.11 करोड़ प्राप्त हुए। जो की कुल राशि का 55% है स्पष्ट रूप से भाजपा दानदाताओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने के बाद चुनिंदा कॉर्पोरेट के साथ अपने संबंधों के संभावित जोखिम को लेकर चिंतित है। यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक पर जानकारी साझा न करने का दबाव डाला है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें विवरण साझा करने के लिए 30 जून 2024 तक विस्तार की मांग की गई। जैसा कि आप जानते हैं चुनावी बांड की विवरण साझा करने में देरी संदिग्ध है, क्योंकि देश के सबसे बड़े और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बैंक को चुनावी बांड के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 5 महीने की
आवश्यकता क्यों ? जबकी स्टेट बैंक पूरी तरह से कम्प्यूटर युक्त है और डाटा मात्र एक दिन में भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि एसबीआई का इस्तेमाल भाजपा की वित्तीय अनियमिताओं और कालेधन के स्रोत को छिपाने के लिए किया जा रहा है। देश की जनता यह जान चुकी है कि किस तरह सरकारी एजेंसियों और संस्थानों पर दबाव डालकर सच्चाई को छुपाया जा रहा है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा उपरोक्त विषय को लेकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर एसबीआई के मुख्यालयों पर प्रदर्शन के माध्यम से मांग की जाती है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया उपरोक्त विषय पर अपना निजी संज्ञान लेते हुए अभिलंब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कृपा करें।
उपरोक्त मांग पत्र जिला उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिला कांग्रेस कमिटी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के द्वारा प्रेषित किया गया।
उपस्थित नेताओं में विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री विजय खान, राकेश कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव के के शुक्ला, रियाजुद्दीन खान, खगेनचन्द्र महतो, कार्यकारी अध्यक्ष नगर धर्मेन्द्र सोनकर, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेन्द्र तिवारी, अवधेश सिंह, संजय सिंह आजाद, जितेन्द्र सिंह, अरूण कुमार सिंह, अमरजीत नाथ मिश्र, राजकिशोर यादव, महामंत्री राजेश चौधरी, बबलू झा, इंदुभुषण यादव, अतुल गुप्ता,
अधिवक्ता उमेश कुमार सिंह, पुनीता चौधरी, नलिनी कुमारी, अमित दुबे, शमीम गद्दी, सचिन कुमार सिंह, सरोज पाण्डेय, रजनी चावला, शबाना परवीन, महामंत्री गुरदीप सिंह, दिबेश राज, बादशाह खान, रंजीत सिंह, प्रभात रंजन श्रीवास्तव, सतीश कुमार, राजा सिंह राजपूत, कुलदीप सिंह, सन्नी सिंह, उपेन्द्र नाथ वर्मा, अजय महतो, राजकिशोर प्रसाद, अमृत गुप्ता, कुमार गौरव, सरदार सुरेन्द्र सिंह, हरे कृष्णा लोहार, राकेश कुमार गुप्ता, मो सलीम, लक्की शर्मा, प्रशेनजीत सेन, मो नसीम, सीताराम चौधरी सहित कांग्रेसजन शामिल हुए।
