बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का ऐलान नहीं मिलेगी नौकरी तो सरकार देगी प्रोत्साहन राशि
झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साल 2023-24 के लिए झारखंड का बजट पेश किया बजट ,उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की. बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार हर तरीके से काम कर रही है काम
उन्होंने कहा कि राजकीय शिक्षा विकास में हम काम कर रहे हैं. 1825 पंचायत में जीरो ड्रॉपआउट घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य के उन विद्यालयों में जहां बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं है उसके लिए अलग-अलग शौचालय के निर्माण के लिए योजना तय की गई है.अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी की गई है. इस समाज के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कम दर पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके तहत 6500 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं. जिससे 46,00,00,000 रुपए का इंतजाम किया गया है.
अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्राओं को रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर और चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है. सभी छात्रावास में छात्र छात्राओं को निशुल्क भोजन एवं छात्रावास एवं अन्य उपलब्ध कराया जाएगा. 2023 के लिए सुचारू रूप से इसके लिए मॉडल लाइब्रेरी का प्रस्ताव किया गया है.कौशल प्रशिक्षण के बाद जिन लोगों को काम नहीं मिलेगा उस स्थिति में 6 महीने तक पुरुष अभ्यर्थी को 1000 रुपए, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 1500 रुपए प्रति माह सहयोग राशि दी जाएगी.
बजट में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33 हजार 3 सौ 78 करोड़ 45 लाख रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43 हजार 3 सौ 3 करोड़ 44 लाख रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39 हजार सात सौ 36 करोड़ 11 लाख रुपये प्रस्तावित हैं.
वित्तीय वर्ष 2023- 24 के बजट में किसानोंं का खास ध्यान रखा गया है. झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख किसानों के बीच 1, 727 करोड़ रुपये की ऋण माफ की गई. सुखाड़ राहत हेतु प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपये की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गई. इसके अलावा, किसानों को सिंचाई का लाभ प्रदान करने और जल संरक्षण के दृष्टिकोण हेतु 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
इसी के साथ सौर उर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए 2023- 24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी. एफपीओ के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. मंत्री ने गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट, रांची में मिल्क पाऊडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट के लिए 180 करोड़ का प्रस्ताव रखा.
मनरेगा कार्य के लिए नौ करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है. आंगनबाड़ी में पाठशाला पूर्व पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू होगा. 800 नए आंगनबाड़ी भवनों का भी निर्माण होगा. आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिलेगा. इन्हें सरकार स्मार्टफोन भी देगी. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने राज्य में नये औद्योगिक संस्थानों को लगाने, उद्योग के विकास पर जोर, राज्य में पर्यटन नीति को बढ़ावा का भी प्रयास
वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने की कटिबद्धता को दोहराया
रांची और बोकारो मेडिकल कॉलेज के स्थापना के साथ नरसिंह और फार्मासिस्ट कॉलेज स्थापना की भी बात कहा
