घाटशिला अनुमंडल के सभी आन्दोलनकारी आये एक मंच पर मांगो को लेकर सरकार से की किया आग्रह
राष्ट्र संवाद संवाददाता
पूर्वी सिंहभूम ज़िले के आन्दोलनकारी साथियों की धालभूमगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक कुणाल षाडंगी भी उपस्थित रहे। आन्दोलनकारियों ने अपने अधिकारों और सुविधाओं को लेकर सरकार से कई अहम मांगें रखीं।
बैठक में कहा गया कि—
सीधी नियुक्ति योजना में जो आन्दोलनकारी जेल गए थे, वे अपने परिजनों को नामित कर नौकरी दिला सकें। मुख्यमंत्री गंभीर स्वास्थ्य बीमा योजना में आन्दोलनकारियों को भी शामिल कर 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाए।
मृत्यु होने पर आन्दोलनकारी के परिवार को डेथ बेनिफिट मिले।
20 अप्रैल 2021 से एरियर भुगतान को आन्दोलनकारियों ने अस्वीकार करते हुए मांग की कि वर्ष 2000 से, बल्कि राज्य गठन के दिन से ही पेंशन लागू किया जाए। सेंट्रल जेल रिकॉर्ड (1987–89) में कई आन्दोलनकारियों के नाम दर्ज नहीं हैं, जिससे उन्हें लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। सभी आन्दोलनकारियों को अबुआ आवास योजना में प्राथमिकता दी जाए।
इस मौके पर कुणाल षाडंगी ने आन्दोलनकारियों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि आन्दोलनकारियों की हर जायज़ मांग के साथ सरकार खड़ी है और इन मांगों को लेकर शीघ्र ही राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त से भी तुरंत वार्ता की।
उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि दो से तीन दिनों के भीतर सभी आन्दोलनकारियों के खाते में पेंशन राशि पहुँच जाएगी। इस आश्वासन से आन्दोलनकारियों ने राहत की सांस ली। बैठक में घाटशिला अनुमंडल के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में आन्दोलनकारी उपस्थित रहे और अपनी एकजुटता दिखाई।
