लेखक: देवानंद सिंह
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान छात्रों के भविष्य से जुड़े कथित पेपर लीक मामले ने राष्ट्रीय राजनीति को गरमा दिया है। प्रधानमंत्री आवास के निकट कांग्रेस के धरने और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं की हिरासत ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक ओर विपक्ष इसे छात्रों के न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल बताकर प्रधानमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार होने का दावा करते हुए विरोध के तरीके को अनुचित ठहरा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि क्या लोकतंत्र में संवाद की जगह टकराव ले रहा है? संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है।
कथित पेपर लीक पर राजनीतिक टकराव बनाम संवाद
संसद के मानसून सत्र के बीच छात्रों से जुड़े मुद्दों, कथित पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री आवास के निकट कांग्रेस का धरना तथा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया जाना राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा घटनाक्रम बन गया है। कांग्रेस ने इसे छात्रों के न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल बताते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि वह नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है तथा विरोध का स्थान और तरीका उचित नहीं था।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद की जगह टकराव लेता जा रहा है। विपक्ष का दायित्व है कि वह जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाए, वहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे संवेदनशील विषयों पर समयबद्ध और पारदर्शी जवाब दे। यदि छात्रों में परीक्षा प्रणाली को लेकर अविश्वास पैदा हुआ है तो उसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि ठोस सुधारों और निष्पक्ष जांच से दूर किया जा सकता है।
संसद में चर्चा ही एकमात्र रास्ता
दूसरी ओर, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है। यदि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष को भी उस अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए। साथ ही, विरोध प्रदर्शन भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर हो ताकि जनता को असुविधा न हो और मूल मुद्दा राजनीतिक शोर में दब न जाए।
युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दें
मानसून सत्र अभी लंबा है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के संकेत हैं। लेकिन देश के करोड़ों छात्रों की अपेक्षा राजनीति नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर न्याय है। लोकतंत्र की असली सफलता इसी में है कि सरकार और विपक्ष दोनों राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यही देशहित और लोकतांत्रिक परंपरा की कसौटी भी है।
उपसंहार: मानसून सत्र की शेष अवधि में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के आसार हैं, लेकिन देश के करोड़ों छात्रों और अभिभावकों की नजरें संसद पर टिकी हैं। वे राजनीतिक शोर नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध न्याय चाहते हैं। लोकतंत्र की असली कसौटी यही है कि सरकार और विपक्ष दोनों अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। केवल ठोस सुधारों और निष्पक्ष जांच से ही परीक्षा प्रणाली में उपजे अविश्वास को दूर किया जा सकता है। आशा है कि संसद का यह सत्र संवाद की मर्यादा को कायम रखते हुए छात्रों के हक में निर्णायक फैसले लेगा।
