झारखंड:झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने राज्य के सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों को वातानुकूलित करने और आधारभूत संरचना बेहतर बनाने हेतु आग्रह उच्च न्यायालय से किया है। साथ ही रांची, धनबाद, जमशेदपुर और चाईबासा और बोकारो में सीनियर अधिवक्ताओं के लिए सहयोग हेतु विद्युत वाहन और बेहतर लिफ्ट की व्यवस्था कराने हेतु भी अनुरोध किया है। जमशेदपुर में लिफ्ट की व्यवस्था है उसे और भी व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है।
श्री शुक्ल ने कहा है कि अब प्रातः कालीन न्यायालय ,मॉर्निंग कोर्ट सोमवार से राज्य में शुरू हो रहा है गर्मी में अधिवक्ताओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है ऐसे में आवश्यक है कि अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधा हो,साथ ही शुद्ध पीने के पानी की भी व्यवस्था तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की बेहतर व्यवस्था हो ताकि, अधिवक्ता, मुवक्किल या अधिवक्ताओं के मुंशियो को भी गर्मी में स्वास्थ्य की परेशानी होने पर तुरंत प्राथमिक उपचार हो सके।
श्री शुक्ल ने कहा है कि आज भी घाटशिला, सरायकेला, चाईबासा , खूंटी ,चांडिल, चक्रधरपुर में अधिवक्ता कोर्ट कैंपस में अपना सिरिस्ता बनाकर बैठकर अपना कार्य निष्पादन करते है इसलिए आवश्यक है कि आने वाले गर्मी में प्रातः कालीन न्यायालय के कार्यावधि में आधारभूत संरचना का विस्तार कराया जाय। उन्हें भीषण गर्मी से बचाया जाय।
श्री शुक्ल ने पिछले दिनों राज्य के मुख्यसचिव श्री एल खियांगते को इस संबंध में अवगत कराया था और उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया था ताकि बेहतर आधारभूत संरचना सुलभ हो सके।
श्री शुक्ल ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नही होने से अधिवक्ताओं में असंतोष है , राज्य के अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं को और भी प्रभावी बनाने में राज्य सरकार को भी सहयोग करना चाहिए।
श्री शुक्ल से आज कोल्हान के प्रमुख अधिवक्ताओं ने उनके निवास पर भेंट की तथा उन्हें अधिवक्ताओं की परेशानियों से अवगत कराया। अधिवक्ताओं का नेतृत्व झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य श्री अनिल कुमार महतो, और जिला बार एसोसिएशन चाईबासा के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद तथा सरायकेला बार एसोसिएशन के प्रमुख अधिवक्ता श्री केदार अग्रवाल ने किया।
श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य के सभी जिला और अनुमंडल बार एसोसिएशनो में युवा अधिवक्ताओं में कौशल विकास के लिए सेमिनार और प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा ।जिसमे उच्च न्यायालय के न्यायधीशों और झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों और सीनियर एडवोकेट प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
