उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप प्रसाद द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, प्रखंड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा जिला स्तरीय मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की टीम उपस्थित थे। बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-
*मनरेगा*
मनरेगा योजना के तहत मुख्य रूप से बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत पौधों की रोपाई हेतु गड्ढा खुदाई के कार्य को करने तथा शत प्रतिशत लाभुकों के चयन को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। जिला को प्राप्त 1000 एकड़ के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक सभी प्रखंडों द्वारा मात्र 49% ही क्षेत्र का चयन किया गया है तथा विभागीय निर्देश के आलोक में 15 मार्च तक शत-प्रतिशत लाभुकों का चयन करते हुए योजनाओं को ऑन गोइंग करना है। उक्त संबंध में सभी मनरेगा कर्मी, पंचायत सेवक, बीपीएम, रोजगार सेवक एवं बीपीओ को निर्देश दिया गया कि चिन्हित किए गए क्षेत्रों का स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए 2 दिन के अंदर लक्ष्य के विरुद्ध 100% योजनाओं को स्वीकृत करना सुनिश्चित करें तथा जिन योजनाओं को अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है उक्त योजनाओं में विभागीय निर्देश के आलोक में गड्ढा खुदाई आदि का कार्य करना शुरू कर दें एवं इसकी दैनिक रिपोर्टिंग करेंगे। प्रखंड चाकुलिया एवं मुसाबनी द्वारा गड्ढा खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिए जाने की सूचना दी गई।
*सामाजिक अंकेक्षण*
सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत मुद्दों के निष्पादन के संबंध में जिला स्तरीय अंकेक्षण दल को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए यथाशीघ्र मामले को नियमानुसार बंद करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड पोटका तथा गुड़ाबांदा में ATR अपलोड का प्रतिशत कम पाये जाने पर 1 सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत ATR अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत 2017-18 से पूर्व की योजनाओं को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
*एन.एम.एम.एस*
मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों की उपस्थिति को एन एम एम एस के माध्यम से अपलोड करने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया । उप विकास आयुक्त द्वारा वैसी योजनाएं जिसमें 20 से अधिक मजदूर लगे हों उन सभी को अनिवार्य रूप से ऐप के माध्यम से अपलोड करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपरोक्त संबंध में दैनिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
*एरिया ऑफिसर एप*
एरिया ऑफिसर एप के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण का फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा एई,जेई द्वारा बहुत ही कम योजनाओं का निरीक्षण किया गया है । उक्त संबंध में प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए चालू योजनाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
*प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण*
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021- 22 अंतर्गत ली गई सभी योजनाओं को को पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को मनरेगा योजना अंतर्गत अहर्ता पूरी करने पर दीदी बाड़ी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना एवं पशु शेड की योजना अभिसरण के माध्यम से देने का निर्देश दिया गया। वैसे लाभुकों जिन्हें प्रथम किस्त की राशि में विमुक्त नहीं की गई है, को अविलंब विमुक्त करने का निर्देश दिया गया तथा आवास पूर्णता की प्रगति को बढ़ाने हेतु सभी प्रखंड समन्वयक एवं स्वयं सेवकों एवं पंचायत सचिवों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण का निर्देश दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत भी आवासों को जल्द पूरा करने के संबंध में निर्देश दिया गया।
