विधायक सरयू राय ने सदन में फिर उठाया लीज का मुद्दा
आज सरकार ने जमशेदपुर में टाटा लीज़ नवीकरण समझौता की कंडिका -8 के असंवैधानिक प्रावधान के आधार पर क़रीब 14 वर्ष पूर्व अनियमित रूप से दिये गये 59 सब लीज मामलों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिये एक बैठक आज दोपहर में बुलाया है जिसमें पूर्वी सिंहभूम ज़िला के पूर्ववर्ती उपायुक्तों और सरकार के निवर्तमान राजस्व सचिव भी भाग लेने वाले हैं.
महोदय, इस अनियमितता के विरूद्ध में मेरी ध्यानाकर्षण सूचना पर 2008 में सदन ने संज्ञान लिया था. परंतु सरकार इसका वैधानिक समाधान करने में विफल रही. तदुपरांत टाटा लीज़ क्षेत्र से बाहर की गई बस्तियों, टाटा लीज़ क्षेत्र के भीतर रह गई बस्तियों और टाटा लीज़ क्षेत्र के बाहर एवं भीतर सरकारी भूमि पर बसी बस्तियों के भूखंडों पर बाशिंदों को मालिकाना हक़ देने के मामले का समाधान भी सरकार ने अब तक नहीं किया है. नतीजतन आपसी विवाद, जन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने का संकट तथा ऐसे भूखंडों पर बने भवनों का होल्डिंग नम्बर नहीं मिलने से हो रहे कठिनाइयों से जमशेदपुर के बाशिंदे जूझ रहे हैं, उन्हे जीवन यापन में कठिनाई हो रही है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.
ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा केवल 59 सब लीज वाले भूखंडों पर बने आलीशान भवनों को नियमित करने के लिये बैठक बुलाना और बैठक के विषयवस्तु में सामान्य जन की समरूप समस्याओं को शामिल नहीं करना वैधानिक एवं जनहित के अनुरूप नहीं है। सरकार को चलते सदन में इस विषय पर एक ठोस वक्तव्य देने का निर्देश भवदीय द्वारा दिया जाने का अनुरोध करते हुए इसकी सूचना सदन को इस उम्मीद के साथ देना चाहता हूँ कि एक ही प्रशासनिक इकाई में समान स्वरूप की समस्याओं का हल निकालने के लिये सरकार टुकड़ों में विचार करने के बदले समग्रता में विचार करे और जनहित में इनका शीघ्र समाधान निकाले.
