हत्या के दिन चंदौली की जेल में था अखिलेश सिंह! सुप्रीम कोर्ट में ‘एलिबाई’ से मचेगी हलचल?
साकची ज्वेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा को चुनौती, 12 मार्च 2002 को पॉकेटमारी के आरोप में यूपी पुलिस की हिरासत में होने का दावा, 24 साल बाद पुराने घटनाक्रम ने खड़े किए नए कानूनी सवाल
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। साकची जेल परिसर में ज्वेलर उमाशंकर पांडेय की सनसनीखेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अखिलेश सिंह ने अब सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसी दलील पेश की है, जो इस पुराने हत्याकांड की कानूनी लड़ाई को नया मोड़ दे सकती है। अखिलेश सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में ‘एलिबाई’ यानी घटना के समय दूसरी जगह मौजूद होने के बचाव को स्वीकार करने की मांग की गई है। दावा है कि जिस दिन 12 मार्च 2002 को साकची जेल परिसर में उमाशंकर पांडेय की हत्या हुई थी, उसी दिन अखिलेश सिंह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया थाना में पॉकेटमारी के एक मामले में पुलिस हिरासत में था।
अपील में दिए गए तथ्यों के मुताबिक, चकिया थाना में अखिलेश सिंह के खिलाफ कांड संख्या 53/2002, सीआरपीसी की धारा 41/109 के तहत पॉकेटमारी के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। वह 7 मार्च से 15 मार्च 2002 तक पुलिस हिरासत में रहा। 7 मार्च को गिरफ्तारी के बाद परगना मजिस्ट्रेट ने 20-20 हजार रुपये के दो जमानत बांड पर रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन जमानतदार उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे तत्काल रिहा नहीं किया जा सका। अंततः 15 मार्च को जमानत की प्रक्रिया पूरी होने पर उसे रिहाई मिली।
अखिलेश सिंह की ओर से अब इसी हिरासत अवधि को अपनी बेगुनाही के पक्ष में सबसे अहम आधार बनाया जा रहा है। सवाल उठाया गया है कि यदि हत्या के दिन वह चंदौली पुलिस की हिरासत में था, तो साकची जेल परिसर में हुई हत्या में उसकी संलिप्तता कैसे हो सकती है?
सजा के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई
साकची जेल परिसर में 12 मार्च 2002 को उमाशंकर पांडेय की हत्या हुई थी। इस मामले में 2 जनवरी 2006 को अदालत ने अखिलेश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान निचली अदालत में बचाव पक्ष ने चंदौली में हिरासत से संबंधित इस एलिबाई को प्रस्तुत नहीं किया था। बाद में अखिलेश सिंह ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने एक मई 2019 को निचली अदालत की सजा को बरकरार रखते हुए आजीवन कारावास की सजा कायम रखी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
इसके बाद अखिलेश सिंह ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। अपील संख्या 788/2021 में अब चंदौली पुलिस की हिरासत से जुड़े दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए 11 अक्टूबर को आवेदन दिया गया है। अपीलकर्ता का कहना है कि हिरासत से संबंधित साक्ष्य पहले ही अपने वकील को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
अभियोजन पक्ष के सामने नई चुनौती
अखिलेश सिंह की इस नई दलील को अभियोजन पक्ष स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिला अभियोजन पक्ष और एसएसपी इस आवेदन को खारिज कराने के लिए अपने अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से इस एलिबाई का कानूनी विरोध करने की तैयारी की जा रही है।
ब्लेड के आधे टुकड़े ने भी खींचा ध्यान
चंदौली के चकिया थाना में गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी इस अपील में चर्चा का विषय बना है। विवरण के अनुसार, 7 मार्च 2002 को अखिलेश सिंह को एक बस में यात्रियों की जेब पर हाथ फेरते हुए पकड़ा गया था। उसके हाथ की एक अंगुली में ब्लेड का आधा कटा टुकड़ा था, जबकि दूसरा आधा कटा ब्लेड उसकी जेब से मिला था। चकिया थाना के तत्कालीन एसएचओ जेपी सिंह ने उसे गिरफ्तार किया था।
अब करीब 24 साल पुराने इस घटनाक्रम को आधार बनाकर अखिलेश सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी नई दलील रखी है। क्या चंदौली पुलिस हिरासत के दस्तावेज अदालत में स्वीकार होंगे? क्या इस एलिबाई पर नए सिरे से सुनवाई का रास्ता खुलेगा? और क्या आजीवन कारावास की सजा पर इसका कोई असर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही मिलेगा। फिलहाल, इस आवेदन की स्वीकार्यता और प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणिकता ही पूरे मामले की दिशा तय करेगी।

