सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की तारीफ
देवानंद सिंह
शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति का अभिभाषण कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। भारत में संसद का बजट सत्र देश की राजनीति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण न केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं का खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि यह देश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा की भी स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। यह अभिभाषण देशवासियों और राजनीतिक वर्ग के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य के उद्देश्यों का खुलासा किया जाता है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण में पूर्ण तरीके से इन तत्वों का समावेश देखने को मिला।
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में न केवल सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया, बल्कि भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की दिशा को भी स्पष्ट किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों को जिस तरह उजागर किया, उसने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की तस्वीर को भी स्पष्ट किया। यानी सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं, किसानों, आदिवासियों और वंचित समुदायों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने इसे जिस तरह भारत के ‘अमृतकाल’ के विकास यात्रा का प्रतीक बताया, वह सरकार द्वारा हर क्षेत्र में किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बनाता है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। किसानों को उन्नत प्रजातियां और प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन का लाभ मिल रहा है, साथ ही एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में वृद्धि और “मिशन मौसम” जैसी योजनाओं से उनकी आय में वृद्धि हो रही है। इन पहलुओं से यह साबित होता है कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में सरकार गंभीर है, ताकि किसानों को बेहतर जीवनशैली प्राप्त हो सके।
राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी और जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष” अभियान और सिकल सेल एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष मिशन से आदिवासी समाज को लाभ हो रहा है। इसके अलावा, आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 770 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना और 30 नए मेडिकल कॉलेजों की योजना आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
राष्ट्रपति ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया और यह विश्वास व्यक्त किया कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सरकार ने डिजिटल ढांचे और बैंकिंग सुविधाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे अब दूरदराज के इलाकों में भी लोग वित्तीय सेवाओं से जुड़ पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं के जरिए छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के क्षेत्र में भारत का योगदान तेजी से बढ़ रहा है, और “इंडिया एआई मिशन” जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत को एक वैश्विक नेता बनाने का लक्ष्य है। यह कदम न केवल भारत की डिजिटल ताकत को बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। विशेष रूप से उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने से कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जो न केवल कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी, बल्कि स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ ही, सरकार साइबर सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है, ताकि डिजिटल सेवाएं सुरक्षित और प्रभावी तरीके से नागरिकों तक पहुंच सकें।
राष्ट्रपति मुर्मू ने समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। खासकर, दलित, आदिवासी और अन्य वंचित वर्गों के लिए प्रधानमंत्री सूरज योजना और पीएम स्वनिधि योजना जैसी पहलें, जो सफाई कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं, समाज के इस वर्ग के लिए अभूतपूर्व बदलाव का संकेत हैं। इन योजनाओं से यह साबित होता है कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए समावेशी विकास की दिशा में काम किया है।
कुल मिलाकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण सरकार की नीतियों और योजनाओं का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, जो न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में कार्य कर रही हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की ओर भी बढ़ रही हैं। महिलाओं, किसानों, आदिवासियों और वंचित समुदायों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत को न केवल एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली और सम्मानित शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है।
