बिहार सरकार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ‘‘मिशन मोड’’ में: मुख्य सचिव
पटना: बिहार के मुख्य सचिव ने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ‘‘मिशन मोड’’ में काम कर रही है। इन परियोजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्तमान में जारी ‘प्रगति यात्रा’ के दौरान की गई है।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में कहा कि 100 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और विधानसभा चुनाव से काफी पहले काम शुरू करने की योजना है।
मीणा ने कहा, ‘‘29 जनवरी तक कुल 168 परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। इनमें से 103 के लिए आवश्यक मंजूरी दी जा चुकी है, जिनकी कुल लागत 11,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि फरवरी तक ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी जाए, ताकि अप्रैल तक निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाए और जून तक जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाए।’’
मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘हम ‘मिशन मोड’ में काम कर रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही काम शुरू हो जाए।’’
बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यव्यापी ‘प्रगति यात्रा’ के तहत सभी जिलों का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। कुमार की यह ‘प्रगति यात्रा’ एक महीने पहले शुरू हुई थी।
मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘परियोजनाएं कुल 18 विभागों की हैं। अधिकांश परियोजनाएं बिहार में विकास के अगले स्तर को दर्शाती हैं, जिसने पहले से ही बुनियादी ढांचे में काफी प्रगति की है।’’
