नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए. क्षेत्र में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है. इसका विपरीत असर पड़ेगा.
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है. वहीं एक नया कानून भी लाने की तैयारी में है. अगर यह कानून आया तो आंध्र प्रदेश में दो से अधिक बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ सकेंगे.रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार अधिक बच्चे वाले परिवारों को अधिक लाभ देने पर विचार कर रही है. पहले के कानून के तहत दो से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते थे. अब चंद्रबाबू नायडू सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया है. इसी की जगह नया कानून लाने पर विचार चल रहा है.
कई देशों में बुढ़ापे की समस्या
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चीन और जापान समेत यूरोप के कई देश बुढ़ापे की समस्या से जूझ रहे हैं. 2047 तक भले ही हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभ है. मगर आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत में बुढ़ापे की समस्या दिखने लगी है.
गांवों में सिर्फ बुजुर्ग बचे
उन्होंने कहा कि युवाओं के पलायन की वजह से समस्या और विकराल हो गई है. शहरों में युवा वर्ग के जाने की वजह से आंध्र प्रदेश के कई गांवों में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं. नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत 2.1 से कम 1.6 है.
अमरावती प्रोजेक्ट को किया रि-लॉन्च
चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती प्रोजेक्ट को रि-लॉन्च किया और इसे तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा. 2019 में वाईएसआर कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अमरावती प्रोजक्ट को रोक दिया गया था. तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तीन राजधानी विशाखापत्तनम, कुरनूल और अमरावती में बनाने की घोषणा की थी. मगर इस साल चंद्रबाबू नायूड की पार्टी टीडीपी के सत्ता में आने के बाद अमरावती को राजधानी बनाने का एलान किया गया.
कुरनूल में बनेगी हाईकोर्ट की बेंच
तीन साल में करीब 52,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अमरावती में आंध्र प्रदेश की ग्रीनफील्ड राजधानी तैयार होगी. विशाखापत्तनम को एक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. वहीं कुरनूल में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित की जाएगी. अमरावती प्रोजेक्ट के लिए किसानों से 34,241 एकड़ जमीन ली गई थी. वहीं लगभग 15,167 एकड़ सरकारी जमीन भी उपलब्ध कराई गई है.
