सांसद बिद्युत बरण महतो ने आज लोकसभा में नियम 377 के अधीन सूचना देते हुए
सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराया।श्री महतो ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत सुवर्णरेखा परियोजना के गालूडीह बॉबी मुख्य नहर के कि0मी0 7.03 से कि0मी0 10.23 के बीच विगत 9 वर्षों से निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण लगभग 65 कि0मी0 लम्बे नहर से किसानों को उपलब्ध सिंचाई की सुविधा नहीं हो पा रही है।
इस नहर के एक भाग का निर्माण कार्य M/S SEW Infrastructure Ltd. को वर्ष 2013-14 में रू0 85.00 करोड़ हेतु आवंटित किया गया था जिसे दो वर्ष में पूरा करना था। परंतु 9 वर्ष बीत जाने के बाद अब तक मात्र 50 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है तथा संबंधित के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त संबंध में मुख्य अभियंता चांडिल काम्पलेक्स जमशेदपुर के द्वारा मार्च 2022 में की गई अनुशंसा के आलोक में कार्य के संवेदक को जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पत्रांक 269, दिनांक 23.06.2022 द्वारा उक्त एजेंसी को दिनांक 31.03.2023 तक समय की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि SBD इकरारनामा के प्रावधानों के अनुसार इस कार्य के इकरारनामा को विखंडित कर जमानत की राशि जब्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति के उपरांत संवेदक को Escalation मद में बड़ी राशि का भुगतान कर कथित रूप से सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। विदित है कि समय की वृद्धि होने के बाद भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य को पूरा नहीं किया गया है।
अतः जल शक्ति मंत्रालय किसानों की कठिनाईयों को देखते हुए उक्त कार्य को अविलंब पूरा कराए।
