नई दिल्ली. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई में मुफ्त अनाज का वितरण नहीं किया.
उन्होंने बताया कि पहले तीन महीनों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएमजीकेएवाई के तहत करीब 95 प्रतिशत लाभार्थियों को अनाज का वितरण किया. लेकिन जुलाई में वितरण 62 प्रतिशत पर आ गया.
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि इसके परिणामस्वरूप राशन दुकानों के जरिए मुफ्त खाद्यान्न पिछले महीने 81 करोड़ लाभार्थियों में से केवल 62 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया. उन्होंने राज्यों से अनाज वितरण में तेजी लाने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा कि जुलाई में कम अनाज वितरण का कारण यह भी है कि कुछ राज्य दो महीने, तीन महीने या छह महीने में एक बार में ही अनाज वितरण का कार्यक्रम चलाते रहे हैं.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना उपलब्ध कराया जा रहा है. योजना शुरू में तीन महीने के लिए लागू की गयी थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है.
