नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम फैसला किया है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है.
पंजीकरण शुल्क की माफी के लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं. तीन दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स माफ करने का वादा किया था जिससे जुड़ी अधिसूचना आज जारी कर दी गई है.
पूरा किया वादा
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर दिल्ली को बधाई देते हुए कहा, ‘सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैसा वादा किया था, उसे पूरा किया. EV पॉलिसी की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से फैलाव में देश का नेतृत्व करे. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जल्द पंजीकरण टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा.’
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है, जिससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके. इसके बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त शशि कौशल ने अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके तहत सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स में छूट प्रदान की गई है. इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से यह पॉलिसी लागू हो गई है, यानि 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा.
इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत रोड टैक्स माफ करने के बाद अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन टैक्स भी माफ करने की तैयारी में है. इसके लिए लोगों के सुझाव मंगाए गए हैं लोगों को सुझाव देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है. तीन दिन बाद लोगों से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक के होने चाहिए. दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य है. इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा. नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी. इससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी.
