उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अंतर्गत जिला सुखाड़ अनुश्रवण कमिटी की बैठक, पंचायत स्तर पर सर्वे कर सुखाड़ प्रभावित पंचायतों का नाम देने के दिए निर्देश
▪️अल्प वृष्टि प्रभावित पंचायतों में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए कम अवधि के फसल प्रभेदों की बीज लगाने को लेकर किसानों को करें जागरूक:श्रीमती विजया जाधव, जिला दण्डाधिकारी- सह उपायुक्त
▪️प्रखण्डवार कृषक गोष्ठी/चौपाल आयोजित करने का दिया गया निर्देश
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में जिले में सुखाड़ की स्थिति का आकलन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अंतर्गत आयोजित जिला सुखाड़ अनुश्रवण कमिटी की बैठक में अल्प वृष्टि प्रभावित प्रखंडों एवं पंचायतों पर चर्चा की गई तथा विस्तृत रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि जिले में 67% धान की रोपाई हुई है, इसे देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को पंचायत वार सर्वे कर पंचायत स्तरीय कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया ।
जिला उपायुक्त द्वारा अल्प वृष्टि के कारण वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए कम अवधि के फसल प्रभेदों की बीज की आवश्यकता के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी को अधियाचना देने हेतु निदेश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि पूर्व में 150 क्विंटल सरसों बीज उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय को अधियाचना भेजी गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत सरसों 60 क्विं. तथा तिसी 65 क्विं. की मांग की गई है। राज्य योजना अन्तर्गत बिरसा फसल विस्तार योजना अन्तर्गत चना 270 क्विं. तथा सरसों 21 क्विं. की भी मांग कि गई है। इन बीजों को उन क्षेत्रों में वितरण किया जायेगा जहां पर अल्प वर्षा का अधिक प्रभाव पड़ा है।
राज्य योजना अन्तर्गत बीज विनिमय एवं वितरण योजना में 50 प्रतिशत अनुदान में किसानों को रबी हेतु कुल 170 क्विं. सरसों बीज की आपूर्ति आदेश प्राप्त हुआ है। जिसके विरूद्ध 48 क्विं सरसों बीज हेतु NSC, Ranchi को राशि उपलब्ध करा दी गई है। जिला उपायुक्त द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि शेष बचे हुए बीजों के लिए NSC, Ranchi को यथाशीघ्र ड्राफ्ट लगाना सुनिश्चित करेगें एवं ब्लॉक चेन सिस्टम में निबंधित किसानों को ही बीज वितरण करेंगें ।
जिला उपायुक्त द्वारा नियमित रूप से कृषक गोष्ठी/चौपाल कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, आत्मा कर्मी तथा सभी समद्ध पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजन कराते हुए किसानों को अल्प वृष्टि की स्थिति से निपटने के लिए नये तकनीकों से अवगत कराने का निदेश दिया गया । प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी के साथ-साथ पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधियों को भी कृषक गोष्ठी/ चौपाल में भाग लेने की बात कही गई ।
झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना अन्तर्गत पात्र किसानों का E-KYC अतिशीघ्र कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया । जिले में कृषि ऋण माफी हेतु कुल 55912 किसान चिन्हित हैं जिनमें 21320 को इस योजना का लाभ मिला है । अग्रणी जिला प्रबंधक को शेष योग्य किसानों का डाटा एस.एल.बी.सी से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र अपलोड करवाने का निदेश देते हुए ऋण माफी योजना का लाभ सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही खरीफ टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया ।
बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर उपायुक्त, निदेशक एनईपी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए।
