27 लाख की लागत से बना यूसीआईएल डैम का सामुदायिक भवन एक साल में जर्जर, सीएसआर फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। जादूगोड़ा स्थित इस भवन का निर्माण स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन निर्माण के महज एक साल के भीतर ही यह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिससे भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं।
जादूगोड़ा में 27 लाख की लागत से बना यूसीआईएल डैम का सामुदायिक भवन जर्जर
जादूगोड़ा में यूसीआईएल डैम के पास स्थित यह सामुदायिक भवन निर्माण के समय से ही विवादों में रहा है। 27 लाख रुपये की भारी भरकम लागत से तैयार इस भवन की दीवारों और छत में जगह-जगह बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। छत से लगातार पानी टपकने की समस्या बनी हुई है, जिससे भवन का प्लास्टर भी उखड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भवन अब उपयोग के लायक नहीं रहा और यहां किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है।
स्थानीय ग्रामीणों ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि यूसीआईएल प्रबंधन द्वारा सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मद से जिला प्रशासन को दी गई राशि का सही उपयोग नहीं किया गया है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और भवन की नींव को बेहद कमजोर बनाया गया है। निर्माण के समय भी स्थानीय बुद्धिजीवियों ने गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उनकी शिकायतों को दरकिनार कर दिया गया था।
सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए बना था यह भवन
यह भवन क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका उपयोग मुख्य रूप से दाह संस्कार में आने वाले लोगों के ठहरने के लिए किया जाता था। इसके अलावा शादी, श्राद्ध और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी यह एक मुख्य स्थल था। भवन की वर्तमान स्थिति ने न केवल इसके निर्माण पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की उदासीनता को भी उजागर किया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरुटीआई कार्यकर्ता संघ, धालभूम अनुमंडल ने इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। संघ ने प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की है कि निर्माण कार्य में खर्च हुई 27 लाख रुपये की राशि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, ठेकेदार का नाम, निर्माण की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट और भुगतान की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम उजागर किए जाएं।
- निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के प्रयोग की जांच हो।
- दोषी ठेकेदार और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
- जांच प्रक्रिया पूरी होने तक भवन को खतरनाक घोषित कर तुरंत सील किया जाए।
- सीएसआर फंड के दुरुपयोग की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाए।
स्थानीय समाजसेवियों का मानना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो दोषियों के हौसले और बुलंद होंगे। यूसीआईएल जैसे बड़े प्रतिष्ठान के सीएसआर फंड का इस तरह दुरुपयोग क्षेत्र के विकास कार्यों पर एक बड़ा तमाचा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
फिलहाल, यह भवन मौत को दावत देता हुआ खड़ा है। आम जनता के टैक्स और सीएसआर की राशि का यह अपमान है कि महज एक साल में ही सार्वजनिक संपत्ति खंडहर में बदल गई। प्रशासन को अब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
