लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता
बागजाता माइंस की शाफ्ट निर्माण परियोजना की जांच की मांग को लेकर जादूगोड़ा में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। यूसिल (UCIL) की बागजाता माइंस में प्रस्तावित 375 मीटर वर्टिकल शाफ्ट निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं का मामला अब एक नए मोड़ पर है। आरटीआई कार्यकर्ता संघ, धालभूम अनुमंडल के अनुसार, इस परियोजना से जुड़ी गंभीर शिकायतों को बिना किसी ठोस तथ्यात्मक जांच के बंद किए जाने के विरोध में आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू ने परमाणु ऊर्जा विभाग में एक आधिकारिक अपील दायर की है।
बागजाता माइंस की शाफ्ट निर्माण परियोजना की जांच की मांग
यह महत्वपूर्ण अपील संख्या डीएटीओएम/ई/ए/26/0000204 दिनांक 11 नवंबर 2026 को दायर की गई है। यह अपील पूर्व शिकायत संख्या डीएटीओएम/ई/2026/0000854 को 10 नवंबर 2026 को बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के बंद कर दिए जाने के खिलाफ एक सख्त कदम है। शिकायतकर्ता सुनील मुर्मू ने अपनी मूल शिकायत में परियोजना की स्वीकृत लागत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), प्रशासनिक मंजूरी, कार्य आदेश (Work Order), और ठेकेदार के चयन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे।
मुर्मू ने अपनी शिकायत में कुल 12 बिंदुओं पर विस्तृत जांच की मांग की थी, जिनमें निर्माण की वास्तविक प्रगति, 560 केडब्ल्यू विंडर की खरीद व स्थापना, हेडगियर निर्माण, ठेकेदार को भुगतान, लागत में अनावश्यक वृद्धि और परियोजना कार्य में हो रही अत्यधिक देरी शामिल है। उनका मुख्य आरोप है कि विभाग ने इन गंभीर आरोपों के बावजूद न तो कोई भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराया और न ही कोई वित्तीय ऑडिट (Financial Audit) या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए।
अपील में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि इस मामले की शिकायत को दोबारा खोला जाए। सुनील मुर्मू का आग्रह है कि परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के उच्च सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से एक स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन करने और अब तक किए गए भुगतानों का ऑडिट करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई रिपोर्ट नहीं दी गई, तो यह प्रशासनिक विफलता का प्रमाण होगा।
अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। मुर्मू ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस अपील पर उचित और पारदर्शी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) के समक्ष उठाएंगे। यह मामला जादूगोड़ा के औद्योगिक और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों की नजरें अब विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं।
