राज्यों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी :पीएम मोदी
हेमंत सोरेन के साथ कई गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया
राष्ट्र संवाद संवाददाता
नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केन्द्र में नीति आयोग की आज अहम बैठक हो रही है. इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के सीएम समेत और कई बड़े नेता शामिल हुए. बैठक का फोकस 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बड़ी बातें कही. उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. यह हर भारतीय की महत्वाकांक्षा होना चाहिए.’
बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है. पीएम मोदी स्वयं इसकी अध्यक्षता करेंगे. गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत-2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी. इस वर्ष का विषय ‘विकसित भारत-2047’ है.
बैठक छोड़कर निकलीं ममता
दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार को) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई. मुझसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की. मैं विपक्ष की एकमात्र सदस्य थी जो इसमें भाग ले रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई. यह अपमानजनक है.’
इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए गए राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी. उन्होंने कहा, ‘मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी. बजट में बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है और हम इससे सहमत नहीं हो सकते.’
ममता बनर्जी के बयान पर निर्मला सीतारमण बोली ममता बनर्जी झूठ बोल रही है माइक बंद नहीं किया गया था इसके बाद से ही सियासत गर्म हो गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बयान बाजी जारी कर दिया है
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘मैंने (नीति आयोग) बैठक में क्या हुआ, यह नहीं देखा है. मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह तथाकथित इंडी गठबंधन बिल्कुल भी गठबंधन नहीं है, क्योंकि ममता ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी. वे लोगों के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, वे बेईमानी का रोना रो रहे हैं.’
जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, ‘यह वह संगठन है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन के आवंटन की समस्या का समाधान करता है. यह राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है जो उनके राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है.’
इन मुख्यमंत्रियों ने किया नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार
तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों बैठक का बहिष्कार किया है. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पहले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था. इसके लिए उन्होंने बजट आवंटन का हवाला दिया. बजट आवंटन को लेकर इन नेताओं ने नाराजगी जताई.
बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वालों में ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा शामिल हुए . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे. आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचीं. ममता बनर्जी ने कहा कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए गए राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी. उन्होंने कहा, ‘मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी. बजट में बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है और हम इससे सहमत नहीं हो सकते.’
कई गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट में उनके साथ किए गए ‘अनुचित व्यवहार’ का हवाला देते हुए इसमें शामिल होने से इनकार किया |
