नई दिल्ली. देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने आज बुधवार 28 सितम्बर को महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि कर दी है. इसे प्रभावी रूप से 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया है. इस निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित 52 लाख पेंशनभोगियों को मौजूदा बढ़ोतरी से लाभ होने की संभावना है. अब 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला कुल डीए 38 फीसदी तक पहुंच जाएगा.
महंगाई के बीच डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. डीए वृद्धि से केंद्र सरकार के लगभग 52 लाख कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी. राज्य सरकारों के भी इसके पालन करने की संभावना है. महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत (डीआर) पेंशनभोगियों के लिए है. डीए वेतन का एक हिस्सा है जिसकी गणना मूल वेतन के एक विशिष्ट प्रतिशत के रूप में की जाती है जिसे बाद में मूल वेतन में जोड़ा जाता है. सरकार द्वारा आम तौर पर साल में दो बार डीए को संशोधित किया जाता है – जनवरी और जुलाई.
कोरोना के चलते सरकार ने लगाई थी रोक
कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 के लिए डीए और डीआर की तीन किश्तें भी रोक दी थीं. 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि डीए और डीआर को वापस लेने से लगभग 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई.
2006 में फार्मूला हुआ था संशोधित
इससे पहले वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना करने के फॉर्मूले को संशोधित किया था.
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)&100.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -126.33)/126.33)&100
