
लेखक: देवानंद सिंह
देश में शिक्षा को अधिकार, समान अवसर और सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बताया जाता है। चुनाव आते हैं तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर राजनीतिक दल युवाओं के भविष्य, रोजगार और बेहतर शिक्षा के बड़े-बड़े वादे करता है। लेकिन जब शिक्षा ही आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, तब इन वादों की असलियत पर सवाल उठना लाजिमी है।
ट्रांसयूनियन सिबिल की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 में शिक्षा ऋण का औसत आकार 14.3 लाख रुपये था, जो 2026 की पहली छमाही में घटकर 7.5 लाख रुपये रह गया। जनवरी से जून 2026 के बीच वितरित शिक्षा ऋणों में 42 प्रतिशत कर्ज एक लाख रुपये से कम के थे। ये आंकड़े केवल बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव नहीं बताते, बल्कि उस आर्थिक दबाव की तस्वीर भी पेश करते हैं, जिससे देश का मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार जूझ रहा है।
सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों तक फीस का ढांचा आम परिवारों की कमर तोड़ रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले से लेकर किताबों, हॉस्टल और अन्य सुविधाओं तक हर चीज कारोबार का हिस्सा बनती जा रही है। शिक्षा के मंदिरों में ज्ञान से ज्यादा फीस और मुनाफे की चर्चा होने लगी है।
विडंबना देखिए कि जिस देश में शिक्षा को सामाजिक बदलाव का हथियार माना जाता है, वहां अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए माता-पिता को जमीन, गहने और जीवनभर की जमा पूंजी तक दांव पर लगानी पड़ती है। गरीब का प्रतिभाशाली बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण पीछे छूट जाता है, जबकि पैसे वाला शिक्षा को खरीदने की क्षमता रखता है। क्या यही समान अवसर का लोकतांत्रिक मॉडल है?
राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि शिक्षा किसी उद्योगपति का मुनाफा बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि देश की अगली पीढ़ी का भविष्य है। निजी संस्थानों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शिक्षा के नाम पर अनियंत्रित व्यावसायीकरण को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।
लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना विपक्ष का धर्म है, लेकिन शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे पर विपक्ष की खामोशी भी लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही का सवाल खड़ा करती है।
देश को ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है जो चुनावी मंचों पर डिग्री और रोजगार के सपने बेचने के बजाय हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी दे। क्योंकि जिस देश में शिक्षा अमीरों की सुविधा और गरीबों की मजबूरी बन जाए, वहां सामाजिक न्याय और समानता की बातें महज चुनावी नारों से ज्यादा कुछ नहीं रह जातीं।
आखिर सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से है—शिक्षा का अधिकार जनता को मिलेगा या शिक्षा का कारोबार चलाने वालों का ही भविष्य सुरक्षित रहेगा?

