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    Home » भारत जापान की नई रणनीतिक धूरी से बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा
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    भारत जापान की नई रणनीतिक धूरी से बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा

    Devanand SinghBy Devanand SinghNovember 22, 2026No Comments7 Mins Read
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    भारत जापान की नई रणनीतिक धूरी से बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा
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    भारत जापान की नई रणनीतिक धूरी से बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा
    -ः ललित गर्ग:-

    19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई चैथी भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता केवल दो देशों के बीच एक कूटनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका का सशक्त संकेत थी। भारत की ओर से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तथा जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने जिस व्यापक रणनीतिक दृष्टि के साथ संवाद किया, उसने भारत-जापान संबंधों को सुरक्षा, तकनीक, समुद्री सहयोग, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक शासन के नए आयामों से जोड़ा है। इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भारत अब केवल वैश्विक शक्ति-संतुलन का दर्शक नहीं, बल्कि उसे आकार देने वाली शक्ति बन रहा है। जापान के साथ बढ़ता सहयोग इसी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-पशांत की प्रतिबद्धता दोहराई तथा समुद्री और वायु क्षेत्र की निगरानी, सूचना-साझेदारी, खोज एवं बचाव, साइबर सुरक्षा, एआई तथा रक्षा उद्योग में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत में जापानी आत्मरक्षा बलों द्वारा फायरिंग रेंज के उपयोग की दिशा में समझौता और ‘डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने की सहमति इस साझेदारी को घोषणाओं से निकालकर व्यावहारिक धरातल पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
    यहां रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की रक्षा नीति अब केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, उसका लक्ष्य देश को रक्षा उत्पादन, तकनीक, अनुसंधान और निर्यात की दृष्टि से सक्षम बनाना है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.80 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है और रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। जापान के साथ रक्षा-तकनीक और औद्योगिक सहयोग इस आत्मनिर्भरता को अंतरराष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी से जोड़ सकता है। दूसरी ओर डॉ. एस. जयशंकर भारत की उस विदेश नीति के प्रमुख सूत्रधारों में हैं जिसने भारत को ‘किसी एक खेमे’ की शक्ति के बजाय अपने हितों और सिद्धांतों के आधार पर विश्व के विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ संवाद करने वाली प्रभावशाली शक्ति बनाया है।
    जापान के साथ रणनीतिक विश्वास, क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग, हिंद-पशांत की स्थिरता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए पारस्परिक समर्थन इसी व्यापक कूटनीतिक दृष्टि के हिस्से हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन भी दोहराया है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक विदेश नीति और ‘विकसित भारत’ के संकल्प से जोड़कर देखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था अलग-अलग विषय नहीं हैं। आज भारत जिस देश से रक्षा तकनीक लेता है, उसके साथ व्यापार बढ़ाता है। जहां निवेश आकर्षित करता है, वहां भारतीय उद्योग के लिए बाजार भी खोजता है और जहां रणनीतिक सहयोग करता है, वहां भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संस्कृति की प्रतिष्ठा भी स्थापित करता है। यही विदेश नीति को आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़ने की नई भारतीय शैली है।
    19 नवंबर को ही नई दिल्ली में फिक्की के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत के सामने इसी दृष्टि को अत्यंत स्पष्टता से रखा। फिक्की का सम्मेलन ‘भारत 2047’ की थीम पर हुआ और इसमें उद्योग जगत, राजनयिकों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने उद्योग से कहा कि अगले 20 वर्षों के प्रत्येक दीर्घकालिक निवेश निर्णय का आधार ‘इंडिया फस्र्ट’ होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का विशाल घरेलू बाजार उद्योग का ‘कम्फर्ट जोन’ नहीं बनना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा का आत्मविश्वास पैदा करने वाला आधार बनना चाहिए। यहीं टोक्यो की 2+2 बैठक और फिक्की के मंच का अद्भुत संबंध दिखाई देता है। एक ओर राजनाथ सिंह और जयशंकर भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक शक्ति को विश्व में विस्तार दे रहे हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय उद्योग को विश्व बाजार में उतरने का आह्वान कर रहे हैं। अर्थात् भारत की विदेश नीति का अगला चरण केवल ‘भारत के लिए दुनिया’ नहीं, बल्कि ‘दुनिया के लिए भारत’ बनाने का चरण है।
    प्रधानमंत्री का संदेश केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं है। विकसित भारत का निर्माण सरकार अकेले नहीं कर सकती। सरकार दिशा और वातावरण तैयार कर सकती है, लेकिन आर्थिक शक्ति उद्योग पैदा करता है, नवाचार युवा पैदा करते हैं, उत्कृष्टता वैज्ञानिक और पेशेवर पैदा करते हैं तथा भारत की प्रतिष्ठा सामान्य नागरिक के व्यवहार से भी बनती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि भारतीय उद्योगपति केवल भारत में सफल होने की मानसिकता से आगे बढ़कर विश्व बाजारों में भारतीय ब्रांड की पहचान स्थापित करें। प्रधानमंत्री ने फिक्की में वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को समझने, स्थानीय बाजारों के अनुरूप उत्पाद बनाने, वैश्विक मानकों को अपनाने और मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित करने पर विशेष जोर दिया। यह संदेश भारतीय उद्योग के लिए आर्थिक नीति से अधिक राष्ट्रीय दायित्व का संदेश है। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक का योगदान भी महत्वपूर्ण है। एक भारतीय जब ईमानदारी से अपना कार्य करता है, कानून का सम्मान करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, स्वच्छता और अनुशासन अपनाता है, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देता है और दुनिया के सामने भारत की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, तब वह अनजाने में भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ को मजबूत करता है।
    विश्वगुरु बनने का अर्थ केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि दुनिया को अपने आचरण, ज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से प्रभावित करना है। भारत-जापान संबंध इस यात्रा का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जापान तकनीक, पूंजी, गुणवत्ता, अनुशासन और विनिर्माण संस्कृति का प्रतीक है, भारत विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, डिजिटल क्षमता, प्रतिभा और नवाचार की शक्ति रखता है। दोनों की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं। रक्षा उद्योग से लेकर सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और एआई तक सहयोग के नए क्षेत्र दोनों देशों को आर्थिक और रणनीतिक रूप से अधिक मजबूत कर सकते हैं। वर्ष 2027 इस साझेदारी के लिए विशेष महत्व रखता है। भारत-जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे और दोनों देशों ने इसे ‘इंडिया-जापान ईयर आॅफ शेयर्ड हार्जिन्स’ के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह केवल स्मृतियों का उत्सव नहीं होना चाहिए, बल्कि साझा भविष्य की नई पटकथा लिखने का अवसर होना चाहिए।
    भारत के सामने आज एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी का ‘विकसित भारत 2047’ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प है। स्वयं प्रधानमंत्री ने फिक्की में कहा कि विकसित भारत कोई नारा नहीं, बल्कि सभी भारतीयों द्वारा जीया जाने वाला संकल्प है। यही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है-सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो, युवा नवाचार का नेतृत्व करें, किसान उत्पादकता बढ़ाएं, वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करें और प्रत्येक नागरिक अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठता तथा ईमानदारी का उदाहरण बने। टोक्यो की 2+2 बैठक हमें भारत की रणनीतिक शक्ति का संदेश देती है और फिक्की का मंच भारत की आर्थिक शक्ति का। इन दोनों को यदि भारतीय प्रतिभा, उद्योग, संस्कृति और नागरिक कर्तव्य से जोड़ दिया जाए तो भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है।
    आज भारत को विश्वगुरु बनने की चर्चा केवल अतीत के गौरव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विश्वगुरु भारत वह होगा जो सुरक्षित भी हो, समृद्ध भी। आत्मनिर्भर भी हो, विश्व से जुड़ा भी। तकनीकी रूप से अग्रणी भी हो और मानवीय मूल्यों में भी श्रेष्ठ हो। जापान के साथ बढ़ती साझेदारी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया भारत को कितना महत्व देती है, प्रश्न यह है कि भारत स्वयं को कितना सक्षम, विश्वसनीय और उत्कृष्ट बनाता है। यही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मूल संदेश है-भारत की प्रतिष्ठा केवल विदेश मंत्रालय या सरकार नहीं बनाएगी, भारत के 140 करोड़ नागरिक मिलकर बनाएंगे। उद्योगपति अपने निवेश से, वैज्ञानिक अपने अनुसंधान से, युवा अपनी प्रतिभा से, किसान अपनी उत्पादकता से और सामान्य नागरिक अपने आचरण से भारत को सशक्त करेगा। तभी ‘विकसित भारत’ आर्थिक लक्ष्य से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चरित्र बनेगा और भारत की विश्वगुरु बनने की आकांक्षा वास्तविकता में बदल सकेगी।

    भारत जापान संबंध रणनीतिक साझेदारी विदेश नीति वैश्विक प्रतिष्ठा
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