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    Home » सपनों की ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है जमीन पर बदलाव की गहराई
    Breaking News Headlines राजनीति राष्ट्रीय संपादकीय

    सपनों की ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है जमीन पर बदलाव की गहराई

    Devanand SinghBy Devanand SinghNovember 22, 2026No Comments4 Mins Read
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    सपनों की ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है जमीन पर बदलाव की गहराई
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    सपनों की ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है जमीन पर बदलाव की गहराई

    देवानंद सिंह

    सीमाएं तोड़ने का संकल्प अच्छी बात है, लेकिन विकास की असली पहचान तब होगी जब गांव का गरीब, बेरोजगार युवा, किसान और मध्यमवर्ग भी बदलाव को अपनी जिंदगी में महसूस कर सके। तकनीकी महाशक्ति बनने के साथ सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की दीवारें तोड़ना भी जरूरी है।
    भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां उसके सामने केवल आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य नहीं, बल्कि दुनिया के सामने अपनी सामर्थ्य साबित करने की चुनौती भी है। विकसित भारत 2047 का संकल्प इसी आकांक्षा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि भारत ने पिछले वर्षों में सोच की सीमाएं तोड़कर नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, अपने भीतर एक सकारात्मक संदेश रखता है। लेकिन किसी राष्ट्र की महानता केवल उसके सपनों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों और आम नागरिक के जीवन में आए बदलाव से तय होती है।
    भारत ने तकनीक, अंतरिक्ष, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कभी जिन क्षेत्रों में भारत को केवल दूसरे देशों पर निर्भर माना जाता था, वहां अब स्वदेशी क्षमता विकसित करने की कोशिश हो रही है। निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोलना और सेमीकंडक्टर निर्माण को प्रोत्साहित करना भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इन उपलब्धियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या तकनीकी विकास की यह गति देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है?
    हम जब विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो हमारे सामने केवल बुलेट ट्रेन, बड़े उद्योग, आधुनिक शहर और अंतरिक्ष अभियान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। उस भारत की तस्वीर भी सामने होनी चाहिए, जहां गांव का बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पा सके, युवा रोजगार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर न हो और गरीब परिवार को इलाज के लिए अपनी जमीन या संपत्ति न बेचनी पड़े।
    विकास का अर्थ केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं है। विकास का अर्थ अवसरों की समानता भी है। यदि देश के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों में विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण विद्यालय बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह अंतर पाटना होगा। यदि कुछ युवा अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का सपना साकार कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों युवाओं के सामने रोजगार का संकट है, तो उस चुनौती का समाधान भी उतनी ही प्राथमिकता से करना होगा।
    आईआईटी खड़गपुर जैसे संस्थानों की 75 वर्षों की यात्रा हमें यह सिखाती है कि किसी राष्ट्र की असली ताकत उसके ज्ञान और अनुसंधान में होती है। आज भारत को केवल डिग्रीधारी युवाओं की नहीं, बल्कि नए विचार पैदा करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और स्वतंत्र चिंतन करने वाली पीढ़ी की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा को रोजगार से जोड़ना होगा और विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बांटने वाले केंद्रों से आगे ले जाना होगा।
    प्रधानमंत्री ने अगले दो दशकों को निर्णायक बताया है। निश्चित रूप से 2047 तक देश की दिशा काफी हद तक आज लिए जाने वाले फैसलों से तय होगी। लेकिन इस लक्ष्य को केवल सरकार की उपलब्धियों या राजनीतिक संकल्प तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके लिए शासन की जवाबदेही, संस्थाओं की मजबूती, सामाजिक समरसता और नागरिकों की भागीदारी भी अनिवार्य है। राष्ट्र प्रथम का विचार तभी सार्थक होगा, जब शासन में पारदर्शिता, व्यवस्था में न्याय और समाज में समान अवसर सुनिश्चित हों।
    यह भी समझना होगा कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए केवल आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सद्भाव का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। वैज्ञानिक सोच का विकास तभी संभव है, जब सवाल पूछने की स्वतंत्रता हो और असहमति को राष्ट्रविरोध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा माना जाए।
    सपना बड़ा है, इसलिए कसौटी भी बड़ी होनी चाहिए।
    भारत के पास युवा आबादी, प्रतिभा, संसाधन और आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है कि इन क्षमताओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। विकास का लाभ यदि केवल कुछ शहरों, उद्योगों और संपन्न वर्गों तक सीमित रह गया, तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा।
    2047 का भारत ऐसा होना चाहिए, जहां किसी गरीब की पहचान उसकी गरीबी से न हो, किसी युवा का भविष्य बेरोजगारी की भेंट न चढ़े और किसी नागरिक को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े।
    सीमाएं तोड़ने का संकल्प तभी सार्थक होगा, जब हम गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता और भ्रष्टाचार की सीमाएं भी तोड़ सकें। आखिरकार विकसित भारत की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतें या तकनीकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उसके नागरिकों का सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और सुरक्षित भविष्य होगा। भारत को विश्वगुरु बनने से पहले अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन में विकास का विश्वास पैदा करना होगा। यही 2047 के संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा है।

    भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास विकसित भारत 2047 शिक्षा और रोजगार सामाजिक आर्थिक विकास
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