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    ED का धनबाद में छापा, बीसीसीएल के बहुचर्चित ठेकेदार एलबी सिंह के 18 ठिकानों पर मचा हड़कंप

    dhiraj KumarBy dhiraj KumarNovember 21, 2025No Comments1 Min Read
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    ED का धनबाद में छापा, बीसीसीएल के बहुचर्चित ठेकेदार एलबी सिंह के 18 ठिकानों पर मचा हड़कंप

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    धनबाद कोयला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह धनबाद में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग का कार्य संभालने वाली देव प्रभा कंपनी और उसके मालिक एलबी सिंह से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

     

    तड़के सुबह की गई इस कार्रवाई में धनबाद में एलबी सिंह के आवास देव विला समेत कुल 18 जगहों पर दबिश दी गई। इसके साथ ही दो अन्य कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है।

     

    जानकारी के अनुसार ईडी की यह जांच कोयले के काले कारोबार, अनियमित ठेके और धन के अवैध लेनदेन से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से संबंधित कागजात को अपने कब्जे में लिया है।

    ED का धनबाद में छापा बीसीसीएल के बहुचर्चित ठेकेदार एलबी सिंह के 18 ठिकानों पर मचा हड़कंप
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    10 साल बाद भी नहीं मिला पानी, रामनगर लकड़िया बागानबस्ती के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी जमशेदपुर के बागबेड़ा से सटे रामनगर बस्ती के सैकड़ों परिवारों ने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अब तक शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2016 में पंचायत के तत्कालीन मुखिया द्वारा प्रत्येक घर से 450 रुपये लेकर पानी कनेक्शन के लिए रसीद दी गई थी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो इलाके में पाइपलाइन बिछाई गई और न ही किसी घर तक जलापूर्ति की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी और निजी बोरिंग से पानी निकलना बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों को 30 से 40 रुपये प्रति बोतल पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रामनगर बस्ती के निचले हिस्से में जल्द पाइपलाइन बिछाकर घर-घर पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी।

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