अतिक्रमण पर जिला प्रशासन गंभीर, उपायुक्त ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र एवं टाटा लीज भूमि अतिक्रमण पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिक्रमण के मामलों को शुरुआती चरण में ही रिपोर्ट करें और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्रों की भीड़भाड़ वाली सड़कों से अतिक्रमण हटाने और वेंडिंग जोन चिह्नित करने पर भी विशेष बल दिया गया।
बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों को अपने वार्षिक राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधनों से वसूली बढ़ाने, जीएसटी चोरी पर निगरानी, करदाताओं का ऑडिट और फील्ड इंस्पेक्शन तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही पंजीयन कार्यालयों, परिवहन विभाग, नगर निकायों और बिजली विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई।
नीलाम पत्र के लंबित मामलों में नोटिस जारी करने, कुर्की, वारंट और नीलामी की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए। भू-अर्जन की समीक्षा में राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, मुआवजा भुगतान, यूटिलिटी शिफ्टिंग और वनभूमि अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्थिति पर चर्चा की गई।
