दिल्ली. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को स्पेशल पावर देते हुए उन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया है जो दिल्ली के लिए खतरनाक हैं. बुधवार से लागू हुआ आदेश अगले साल 18 जनवरी तक प्रभावी रहेगा. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को उन लोगों को एहतियातन हिरासत में लेने का अधिकार दिया है, जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए खतरा बन गए हैं.
एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर डीपीसी को यह अधिकार दिया गया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर एनएसए की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत किसी भी शख्स को एहतियातन हिरासत में ले सकते हैं. एनएसए की इस धारा के तहत अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस बात से सहमत है कि कोई शख्स किसी भी प्रकार से राज्य की सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, तो वह ऐसे शख्स को एहतियाती उपाय के तौर पर हिरासत में लेने का निर्देश दे सकती है.
इससे पहले, पिछले साल दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए थे. उन्होंने यह आदेश स्वतंत्रता दिवस और दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के विरोध के बीच जारी किए थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनएसए किसी भी शख्स को एक महीने की अवधि तक एहतियाती हिरासत में रखने की इजाजत देता है. किसी भी शख्स को एनएसए के तहत तब हिरासत में लिया जाता है, जब अधिकारियों को लगता है कि कोई शख्स राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है. इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए शख्स को हिरासत के बाद दस दिनों तक कोई जानकारी भी देने की जरूरत नहीं है.
अगस्त महीने में राकेश अस्थाना के रिटायरमेंट के बाद दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था. दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और उसके अधिकारी अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर से संबंधित हैं. अरोड़ा ने तमिलनाडु पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया है, जिसे वन ब्रिगेड वीरप्पन के लिए स्थापित किया गया था और उन्हें इस कार्यकाल के दौरान बहादुरी के लिए मुख्यमंत्री के वीरता मेडल से सम्मानित किया गया था.
