झारखंड राज्य बार कौंसिल का प्रतिनिधिमंडल झारखंड के राज्यपाल से मिला
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने
और राज्य के बजट में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि का प्रावधान की मांग की।
झारखंड स्टेट बार कौंसिल का प्रतिनिधमंडल आज झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन श्री राजेश कुमार शुक्ल अधिवक्ता के नेतृत्व में झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस से राजभवन रांची में मुलाकात किया तथा झारखंड राज्य बार कौंसिल की तरफ से एक 10 सूत्री मांग का ज्ञापन सौपा । ज्ञापन में झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने और राज्य के बजट में राज्य के अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए 100 करोड़ निधि का आवंटन करने, राज्य के सभी अधिवक्ताओं की और उनके परिजनों की सामुहिक बीमा कराने की मांग की।
कौंसिल द्वारा राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में राज्य के सभी स्तर के बार एसोसिएशन में महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम, वाश रूम, का निर्माण कराने, राज्य के सभी स्तर के बार एसोसिएशन में समृद्धशाली पुस्तकालय के लिए निधि आवंटित करने, युवा अधिवक्ताओं को 3 बर्ष तक 5 , 5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की मांग की।
कौंसिल ने राज्य में लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक अधिवक्ताओं के बीच से पूर्व जैसा ही बनाने, साथ ही कोरोना काल मे स्वर्गवासी हुए अधिवक्ताओं के परिजनों को 50, 50 लाख रुपये का मुआवजा और उनके परिजनों को एक एक सरकारी नौकरी देने की मांग की।
कौंसिल के प्रतिनिधमंडल में झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन श्री राजेश कुमार शुक्ल, कौंसिल के सदस्य श्री हेमन्त कुमार सिकरवार, अमर कुमार सिंह तथा श्री अब्दुल कलाम रसीदी शामिल थे।
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन श्री राजेश कुमार शुक्ल ने राज्यपाल श्री बैस को झारखंड स्टेट बार कौंसिल मुख्यालय में आने के लिए आमंत्रित किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्री बैस झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों के साथ मिलेंगे और उन्हें सम्बोधित करेंगे। इस संबंध में कौंसिल की बैठक में कार्यक्रम तय कर राजभवन को भेजा जायेगा।
प्रतिनिधमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल में तथा बिहार में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं में वहा की सरकारें निधि का आवंटन करती है। झारखंड में भी आवंटन होना चाहिए ताकि राज्य के 35 हजार अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। प्रतिनिधमंडल ने राज्यपाल से राज्य के सभी स्तर के बार एसोसिएशन में आधारभूत संरचना बढ़ाने की मांग भी रखी। साथ ही अधिवक्ताओं पर झूठे मुकदमे में कई जिलों में फसाने की भी शिकायत की तथा ऐसे मामलों में समुचित जांच करके ही कारवाई की मांग की।
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन श्री राजेश कुमार शुक्ल ने बताया राज्यपाल श्री बैस ने प्रतिनिधमंडल की बातों को काफी धैर्य और गंभीरता से सुना और जल्द ही इसके परिणाम सामने आयेंगे।उन्होंने आश्वस्त किया कि अधिवक्ताओं के हितों पर त्वरित कदम उठाया जाएगा और उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा। समाज मे अधिवक्ताओं का योगदान सराहनीय है।
