चाईबासा में कोविड वैक्सीन दिए जाने के संबंध में ड्राई रन का आयोजन कल
उपायुक्त की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित
===========================
समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला स्तरीय समन्वय बैठक का आयोजन आज उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि कल दिनांक 8 जनवरी को पूरे देश के विभिन्न जिलों में कोरोना वैक्सीन देने के संबंध में ड्राई का आयोजन किया जाना है। कोविड-19 की वैक्सीन दिए जाने के दौरान किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए और किन नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए इन सभी का परीक्षण करने के लिए कल पश्चिमी सिंहभूम में ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सीएचसी में ड्राई रन आयोजित करने के संबंध में सभी तैयारियों की समीक्षा आज की गई है।
सभी लॉजिस्टिक्स एवं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास
उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेटर टीम के प्रशिक्षण से लेकर कोविन एप्लीकेशन या वेबसाइट के माध्यम से लोगों को किस प्रकार रजिस्टर करना है इसके बारे में सभी को बैठक में जानकारी दी गई है। उपायुक्त ने जानकारी दी कि 7502 की संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर्स/ स्वास्थ्य कर्मी जैसे सहिया, आंगनवाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स इत्यादि स्वास्थ्य कर्मियों को पहली बार टीका लगने वाला है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कल कोविड वैक्सीनेशन के संदर्भ में केवल पूर्वाभ्यास का आयोजन किया जाएगा किसी प्रकार का वैक्सीनेशन कल नहीं दिया जाएगा। मॉडल अथवा ट्रायल के रूप में सभी लॉजिस्टिक्स एवं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न संकेतकों की समीक्षा
उपायुक्त ने कहा कि आज की बैठक में जिला में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न संकेतकों की समीक्षा भी की गई है। संस्थागत प्रसव की व्यवस्था से लेकर एएनसी तक कई सारे बिंदुओं पर काफी सकारात्मक सुधार दर्ज किया गया है। टीकाकरण का कार्य जिले में शत-प्रतिशत किया गया है। जिन प्रखंडों में डाटा एंट्री में कुछ कमियां रह गई हैं उन सभी को 2 दिन के अंदर आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अगले महीने से यदि किसी भी महिला का प्रसव घर में होता है और उनके घर में कोई प्रशिक्षित एएनएम 24 घंटे के अंदर भ्रमण नहीं करती हैं तो वैसी महिलाओं का नाम सहित आंकड़ा एमओआईसी से मांगा गया है ताकि एक मॉनिटरिंग मेकैनिज्म विकसित की जा सके कि कोई भी ऐसी महिला जो किसी कारणवश घर में शिशु को जन्म देती हैं तो वैसी महिलाएं बेहतर चिकित्सा व्यवस्था एवं सुविधाओं से वंचित ना रहें।
*कुपोषण से निपटने हेतु 100 बेड का विशेष कैंप अस्पताल बनाने का निर्णय*
जिला में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कई नवाचार भी शुरू किए गए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए कुपोषण से निपटने हेतु एक विशेष कैंप अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष कैंप अस्पताल में 100 बेड उपलब्ध रहेंगे। अति कुपोषित श्रेणी में जितने भी बच्चे रहेंगे (सीवियरली एक्युटली मालनरिश्ड- एस ए एम) उनका यहां उपचार किया जाएगा। जिला में ऐसे बच्चे ऐसे बच्चों की संख्या 3015 है। ऐसी महिलाओं को उनके बच्चों के साथ यहां रहने की व्यवस्था करते हुए जल्दी एक कैंप अस्पताल चालू करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कुपोषण उपचार केंद्र (मालनूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर- एमटीसी) 60 बेड का रहता है, जो इस माह शत-प्रतिशत आच्छादित रहा यानी हर दिन प्रत्येक बेड पर किसी न किसी शिशु का इलाज होता रहा है। अब समय है कि बेड की संख्या बढ़ायी जाये, इसलिए कैंप अस्पताल खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं।
*एनीमिया मुक्त भारत में भी काफी कार्य करने की जरूरत है।* उपायुक्त ने कहा कि 5 साल से कम आयु के बच्चों से लेकर 5 से 9 वर्ष आयु के बच्चे, 10 से 19 वय के किशोर, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं एवं अन्य पुरुष एवं महिलाओं को लक्षित करते हुए वृहत *एनीमिया मुक्त भारत अभियान* चलाने वाले हैं। इस संबंध में विस्तृत रूप से नीतिगत विषयों पर चर्चा आज की बैठक में की गई है।
*राज्य सरकार द्वारा एएनएम की संख्या के बराबर जिले में हिमोग्लोबीनोमीटर की आपूर्ति*
उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिले में हीमोग्लोबीनोमीटर भी जल्दी आपूर्ति उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में जितने एएनएम हैं उतनी संख्या में हीमोग्लोबीनोमीटर जिले में प्राप्त होंगे। हीमोग्लोबिन 11 से कम की संख्या में होने पर व्यक्ति को अनीमिक माना जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर एक डैशबोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में जिला को अनीमिया मुक्त करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। जिला के माननीय जनप्रतिनिधि गण, सभी मुंडा मानकी भाई और समुदायों के नेतृत्व को इस मुहिम में शामिल करते हुए और उनका सहयोग लेते हुए जिला को एनीमिया मुक्त कैसे बनाया जाए इसकी भी रूपरेखा बैठक में तैयार की गई है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा टीएचआर राशन वितरण की समीक्षा
उपायुक्त ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जेएसएलपीएस की दीदियों के माध्यम से राशन वितरण कराने के कार्य की समीक्षा भी आज की गई है। उपायुक्त ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर महीने का शत-प्रतिशत वितरण हो गया है। दिसंबर माह में प्राप्त आवंटन के भी शत-प्रतिशत वितरण होने की जानकारी प्राप्त हुई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में टीम बनाकर इसकी रेंडम रूप से जांच कराई जाएगी।
