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    Home » आम आदमी को निराश करने वाला बजट : रघुवर दास
    जमशेदपुर झारखंड

    आम आदमी को निराश करने वाला बजट : रघुवर दास

    Aman OjhaBy Aman OjhaFebruary 24, 2026No Comments1 Min Read
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    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    जमशेदपुर। झारखंड सरकार द्वारा पेश किया गया बजट लोगों की आँखों में धूल झोंकने वाला बजट है। यह बजट विकास को गति नहीं देगा। यह बजट आम आदमी की आशाओं को पूरा करने वाला बजट नहीं है। इस बजट में योजनाओं के नाम पर अधिक रुपये रखने की बात कही गई है। वित्त मंत्री जी ने अलग-अलग मदों में बड़ी राशि रखने की घोषणा की है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या योजना की कसौटी, योजना की सफलता या उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल उनके लिए रुपये रखने तक ही सीमित है? पिछले बजट में अलग-अलग मदों के लिए योजनाओं के निमित्त बड़ी-बड़ी रकम खर्च करने की घोषणा की गई थी, लेकिन क्या वह राशि खर्च हो पाई। बजट में केवल बड़ी रकम का प्रावधान कर देना विकास सुनिश्चित नहीं करता; असली चुनौती उस राशि का सही समय पर और सही तरीके से क्रियान्वयन है। साथ ही झारखण्ड सरकार ने गरीब, आदिवासी, किसान, युवाओं, महिलाओं के साथ भी बजट में छल किया है। युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित कोई ठोस योजना पेश नहीं की गई है। संक्षेप में कहा जाए तो यह बजट जनता के लिए घोर निराशाजनक बजट है।

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    10 साल बाद भी नहीं मिला पानी, रामनगर लकड़िया बागानबस्ती के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

    10 साल बाद भी नहीं मिला पानी, रामनगर लकड़िया बागानबस्ती के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी जमशेदपुर के बागबेड़ा से सटे रामनगर बस्ती के सैकड़ों परिवारों ने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अब तक शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2016 में पंचायत के तत्कालीन मुखिया द्वारा प्रत्येक घर से 450 रुपये लेकर पानी कनेक्शन के लिए रसीद दी गई थी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो इलाके में पाइपलाइन बिछाई गई और न ही किसी घर तक जलापूर्ति की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी और निजी बोरिंग से पानी निकलना बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों को 30 से 40 रुपये प्रति बोतल पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रामनगर बस्ती के निचले हिस्से में जल्द पाइपलाइन बिछाकर घर-घर पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी।

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