बिरसानगर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना किसके इशारे पर रुका? होने लगी सरकार की किरकिरी
बिरसानगर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना का काम रुकते ही तरह-तरह की चर्चा होने लगी है अचानक दिन के लगभग 12:00 बजे तैनात फोर्स और मजिस्ट्रेट को हटा लिया गया कुछ लोगों द्वारा आपत्ति की गई की जमीन उनकी है रघुवर सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल यही इस योजना के रुकने से जींद लोगों ने जेएनएसी में पैसा जमा किया है आक्रोश व्याप्त हो गया है सूत्रों से पता चला है कि झारखंड सरकार के एक मंत्री के पीए की पहल पर काम रुका है काम रोकने की सूचना के बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस योजना स्थल पर पहुंचे परंतु मौखिक आदेश के कारण वे लोग बैरंग लौट गए हैं
राष्ट्र संवाद ने स्पेशल ऑफिसर कृष्ण कुमार से बात किया उन्होंने कहा कि जमीन पर स्थानीय लोगों का दावा है वह सीओ से मिलकर जमीन के कागजात तहकीकत करवाएंगे उसके बाद वरीय पदाधिकारियों से आदेश लेकर काम चालू होगा
सवाल उठता है कि किसके आदेश पर पूरी व्यवस्था के बीच मात्र 10 15 लोगों की पहल पर काम को रोक दिया गया काम रुकने से सरकार की किरकिरी भी होगी और विपक्ष को बैठे-बैठे मुद्दे भी मिलेगी झारखंड के जिस मंत्री का 10/15 लोग नाम ले रहे थे वे तो सरकारी जमीन की सुरक्षा की बात करते सरकारी जमीन भूमाफिया से सुरक्षित करवाने में उनकी भूमिका झारखंड के हर जिले में देखी जा सकती है पिछले दिनों गिरिडीह का मामला भी सामने में आया था
झारखंड के विकास को गति देने में लगे झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन को प्रधानमंत्री आवास योजना रुकने से लग सकता है ब्रेक!
भू माफियाओं पर झारखंड टाइगर मंत्री चंपई सोरेन की नजर
सरकारी जमीन की सुरक्षा पहली प्राथमिकता
बिरसा नगर थाना क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का काम रुका?
प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य अधर में!
4 दिन पहले हुए काम शुरू पर शुरू हुआ नेतागिरी
भू माफिया की नजर थी इस योजना पर!
योजना स्थल से हटी फोर्स!
योजना स्थल पर मजिस्ट्रेट रवि भारती
बिरसा नगर थाना प्रभारी भी योजना स्थल पर जाकर किया जांच
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आखिर कैसे और क्यों आई दबाव में प्रधानमंत्री आवास योजना क्रमशः पढ़ें
इस योजना का काम रुकने से लगभग 10000 लोगों के आशियाने पर ग्रहण लग चुका है किसके आदेश पर काम बंद हुआ कोई भी अधिकारी इस बात पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं पिछली सरकार में जे एन एसी के कार्यालय के समक्ष हर दिन लाइन में लगकर लोगों ने लगभग 25000 फॉर्म भरे थे अब उन्हें लगने लगा है कि सरकार बदलने से उनके साथ अन्याय होने लगा है योजना स्थल पर राष्ट्र सवाद के संवाददाता ने लोगों से आपस में चर्चा करते सुना कि मौखिक आदेश पर काम रुका है इसका मतलब है की अधिकारियों राजनेताओं तक सुविधा शुल्क का नहीं पहुंचना है इस तरह के चर्चाओं से सरकार की बदनामी होगी इससे इनकार नहीं किया जा सकता
बहरहाल प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना का काम रुकना भू माफियाओं की साजिश लगती है भू माफियाओं के इशारे पर ही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं राष्ट्र संवाद ने पूर्व में भी इस पर समाचार लिख चुका है अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर क्रमवार मामले से रूबरू कराएंगे
राजनेताओं के साथ-साथ जिला प्रशासन के लिए भी काम शुरू करवाना चुनौतीपूर्ण होगा
