लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर:सरायकेला-खरसावां जिले के डोबो में स्वर्णरेखा नदी किनारे बन रही बहुमंजिली इमारतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन की प्रकृति और वर्गीकरण बदलकर निर्माण का रास्ता साफ किया गया। गुरुवार को निर्मल गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि सीएनटी एक्ट और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद नदी किनारे ऐसे निर्माण कैसे हो रहे हैं और इसमें किन अधिकारियों की भूमिका है।
मुंडा ने कहा कि आदिवासियों की जमीन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन डोबो में नियमों की अनदेखी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने मानगो उलीडीह के एक मामले का भी जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि 1977 के दस्तावेज के आधार पर एक आदिवासी परिवार के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी कैसे की जा रही है।
उन्होंने संथाल परगना में बदलती जनसांख्यिकी और आदिवासी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों पर भी चिंता जताई। साथ ही आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि निशा ने सोशल मीडिया लाइव में अधिकारियों पर कथित प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। सरकार को पूरे मामले की जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।
