केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप सात पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को दी गई स्वीकृति   

केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप सात पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को दी गई स्वीकृति                                                                   नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, सरकार ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई  घोषणा के अनुरूप 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।
पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5एफ विजन से प्रेरित है।  ‘5एफ’ फॉर्मूला में- फार्म टू फाइबर : फाइबर टू फैक्ट्री : फैक्ट्री टू फैशन : फैशन टू फॉरेन शामिल हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। किसी अन्य प्रतिस्पर्धी देश में हमारे जैसा संपूर्ण टेक्सटाइल इकोसिस्टम नहीं है। भारत सभी पांचों एफ के मामले में मजबूत है।
व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्कों को विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। अन्य कपड़ा संबंधी सुविधाओं और इकोसिस्टम के साथ-साथ 1,000+ एकड़ के निकटवर्ती और बाधा-मुक्त भूमि खंडों की उपलब्धता वाले राज्य सरकारों के प्रस्तावों का स्वागत है।
केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि समान बुनियादी ढांचे (परियोजना लागत का 30 फीसदी) के विकास के लिए सभी ग्रीनफील्ड पीएम मित्र को अधिकतम विकास पूंजी सहायता (डीसीएस) 500 करोड़ रूपए और ब्राउनफील्ड पीएम मित्र को अधिकतम 200 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम मित्र में कपड़ा निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए प्रत्येक पीएम मित्र पार्क को प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) के रूप में 300 करोड़ रूपए भी प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से समर्थन के तौर पर विश्व स्तरीय औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 1,000 एकड़ भूमि का प्रावधान शामिल होगा।
एक ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए भारत सरकार की ओर से विकास पूंजीगत सहायता कुल परियोजना लागत की 30 फीसदी होगी। इसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये तक की होगी। मूल्यांकन के बाद ब्राउनफील्ड स्थलों को लेकर बाकी अवसंरचना और दूसरे सहायक सुविधाओं को विकसित करने के लिए विकास पूंजीगत सहायता कुल परियोजना की 30 फीसदी होगी। इसे 200 करोड़ रुपये तक सीमित किया गया है। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर परियोजना को आकर्षक बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के रूप में है।