झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूर प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार के एक ऐसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 के पहले पूर्ण कर ली गयी हो, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई हो, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को अनुमान्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
100 यूनिट जलाने वाले को मुफ्त बिजली
कैबिनेट सचिव ने बताया कि बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इसके तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति मिल गयी। इसके अलावा झारखंड में 100 यूनिट बिजली जलाने वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी। इसे लेकर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड में चेंबर ऑफ फॉर्मर्स बनेगा और इसके लिए 2.10 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। वहीं झारखंड का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी के लिए मानसून सत्र में विधेयक आएगा। खूंटी में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज से यूनिवर्सिटी संचालित होगी। वहीं 2018 में झारखंड में कुल आठ पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाये गये थे। ये कॉलेज खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग में बनाये गये हैं। यह सभी खूंटी में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतर्गत संचालित होंगे।
मनरेगा मजदूरी दर में 27 रुपये की बढ़ोत्तरी
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब 237 रुपये प्रति मानव दिवस रुपये मिलेगा। राज्य सरकार 27 रुपये अतिरिक्त राशि देगी। अभी केंद्र से 210 रुपये मिलता है। 405 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को आईआईएम रांची से ट्रेनिंग मिलेगा। इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विधेयक को स्वीकृति मिल गयी, इसे मानसून सत्र में विधानसभा में लाया जाएगा। लोहरदगा में नया समाहरणालय भवन बनेगा, इसके लिए 45.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान की गयी। जबकि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक 2022 की मंजूरी प्रदान कर दी गयी.
रामगढ़ जिला में कुटुंब न्यायालय बनेगा और राज्य की 36 अनुसूचित जातियों ( जो अनुसूची 1 और 2 में शामिल हैं) जिन्हें केंद्र से जातिगत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अब केंद्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रपत्र को राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का फैसला लिया है। बैठक में टाना भगतों को साल में 2 बार कपड़े के लिए 4000 रुपये की मंजूरी दी गयी। इसके लिए 3.68 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। जबकि सरकार की ओर से केस लड़ने के लिए पैसे खर्च किये गये थे। इसके लिए आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
