एसडीएम धालभूम एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पोटका से आयरन ओर के 4 अवैध स्टॉक यार्ड, आयरन ओर मिक्सिंग फैक्ट्री सील किया गया, 1 ट्रेलर जब्त
ग्रामीण विकास विभाग ने आदर्श ग्राम योजना और मुख्यमंत्री स्मार्ट विलेज योजना की, की समीक्षा
सभी जिला उप विकास आयुक्त को दिए निर्देश आदर्श ग्राम में लंबित योजनाओं को अभिलंब करें पूरा: डॉक्टर मनीष रंजन
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यालय सभागार में बिल्डर एसोसिएशन के साथ बैठक
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों तथा चार्ज ऑफिसर सह प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने भाग लिया।
श्री रंजन ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित उप विकास आयुक्तों अपने-अपने जिले के माननीय सांसदों से प्रति वर्ष एक-एक ग्राम पंचायत का चयन करने हेतु अनुरोध करें।
उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की कोरोना काल से लंबित बैठकों को शीघ्रता से आयोजित करें और चयनित ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत ग्राम विकास योजना के लंबित स्कीमों का कार्यान्वयन शीघ्रता पूर्वक पूरा करें।
उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित जिले बोकारो और गुमला से लंबित DPR को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
श्री रंजन ने सभी योजनाओं के अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में मनरेगा आयुक्त सह वरीय राज्य नोडल पदाधिकारी, सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वारा योजनाओं के अद्यतन प्रगति की जिलावार स्थिति से प्रस्तुतीकरण के माध्यम से श्री रंजन ने सम्बन्धित जिलों के उप विकास आयुक्तों को अवगत कराया गया I
बैठक में मनरेगा आयुक्त श्री मती राजेश्वरी बी सहित सभी आच्छादित 22 जिलों के DDC उपस्थित थे I
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यालय सभागार में बिल्डर एसोसिएशन के साथ बैठक
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यालय सभागार में बिल्डर एसोसिएशन के साथ बैठक किया गया । जिसमे विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा अतिक्रमण पर रोक लगाने हेतु निर्देश दिया गया ।निजी एवं व्यावसायिक भवनों के निर्माण में अनिमियतता, अतिक्रमण एवं विचलन के मामलें जैसे अतिमहत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई
बैठक में विशेष पदाधिकारी ने बताया की शहर की बिजली, पानी एवं सिवरेज प्रणाली की एक सीमा है जिस पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के कारण सभी को परेशानी होगा ।
भविष्य को देखते हुए नियम संगत भवन निर्माण कार्य करना आवश्यक है ।
निर्माण कार्य के दौरान आस पास के रहवासी को परेशानी होती है इसके लिए पहले से भी निर्देश दिया जाता आ रहा है की भवन निर्माण के समय जाली वाली हरी बोड़ी से ढक कर रखना अनिवार्य है ।
पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधा लगाना सभी सोसाइटी में हो या परिसर में कम से कम 10 पौधा लगाना सुनिश्चित करें ।
आतिक्रमित एवं अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग/होल्डिंग पर बिल्डिंग by laws के तहत विधिवत करवाई करना।
अतिक्रमण/विचलित निर्मित अंश को हटाने हेतु enforcement Team को एक्टिव करना।
आतिक्रमणमुक्त/सील संरचना पर पुनः अतिक्रमण/निर्माण नहीं होने देना।
आतिक्रमित/अवैध/विचलित निर्माणधीन भवनों में विद्युत तथा जल संयोजन नही देना।
स्वीकृत नक्शा अनुरूप ही भवन निर्माण कार्य हो, यह सुनिश्चित करना, व्यावसायिक/निजी भवनों के बेसमेंट के पार्किंग स्थल में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना।
स्वीकृत भवन प्लान अनुरूप निर्मित निजी/व्यावसायिक भवनों के भवन निर्माता/भूस्वामी द्वारा अनिवार्य रूप से work compeletion certificate/occupancy certificate प्राप्त करना।
स्वीकृत भवन प्लान अनुरूप निर्मित निजी/व्यावसायिक भवनों में work compeletion certificate/ occupancy certificate के आधार पर ही विद्युत एवं जल संयोजन देना।
स्वीकृत भवन प्लान अनुरूप निर्मित निजी/व्यावसायिक भवनों के भवन निर्माता/भूस्वामी द्वारा अनिवार्य रूप से Fire Noc प्राप्त करना।
वहीं बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने एसोसिएशन के तरफ से अपनी बातों को रखते हुए कहा की
भवन निर्माण में अनिमियता पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए की यह भवन का बिल्डर कौन है क्योंकि आज परिस्थिति यह है की कोई भी भवन निर्माण कार्य करने में जुट गया है जो की बिल्डर एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़े हैं । जानकारी प्राप्त होने से उनके द्वारा भी निगरानी रखी जा सकती है जिस से की दूसरे को भी परेशानी नहीं हो ।
इसके लिए एक कमिटी बना कर भवन नक्शा पारित होने के दौरान बिल्डर एसोसिएशन के पंजीकृत करवाना आवश्यक है । पंजीकृत बिल्डर होने से नियंत्रण करने में आसानी होगी । जिस पर विशेष पदाधिकारी ने एक प्रस्ताव भेजने की बात कही ।
समय के अनुसार कई प्रकार के टैक्स बढ़ी , सर्कल दर से कई गुना टैक्स बढ़े परंतु उसके अनुरूप FAR नहीं बढ़ा जिसके कारण जमीन के दाम महंगे हुए परंतु उसमे बनाए जाने वाले भवन की दायरा नहीं बढ़ी ।
सरकार के द्वारा कड़ाई होने से आज भवन निर्माण सामाग्री मिलना मुश्किल हो गया है एवं दाम भी कई गुना बढ़ गया है जिस से निर्माण लागत बढ़ गई है । ऐसे में सभी प्रकार का बोझ बिल्डर पर आ गया है और इसका दुष्परिणाम यह है की कई लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं बेरोजगार हो रहे हैं जिसका समाधान जल्द से जल्द किया जाना जरूरी है ।
शहर की जो प्लानिंग की गई थी वो कई वर्षो पूर्व की गई थी परंतु आज की परिस्थि के अनुरूप FAR का दायरा बढ़ाने से सुविधा होगी जिसके लिए इस शहर की बिल्डिंग नियमावली में भी संशोधन की आवश्यकता है जो जमशेदपुर शहर के लिए अलग हो।
सभी सदस्यों द्वारा जल्द ही Fire NOC प्राप्त कर अग्निशमन प्रणाली का संयोजन अपने अपने भवन में लगवाने हेतु कार्य करने की सहमति दिया गया एवं है संभव सरकार के नियमों के पालन करने में सहयोग देने हेतु सहमति प्रदान की गई ।
उक्त बैठक में नगर प्रबंधक,रवि भारती, सोनल सिंह चौहान , बिल्डिंग एसोसिशन के अध्यक्ष, प्रभाकर सिंह , एवं अन्य सदस्य शिव कुमार बर्मन, अनूप चटर्जी, रवि जग्गी, उत्तम कुमार, लोकनाथ घोष , मुकुल कुमार एवं अन्य सदस्य शामिल थे।
उपायुक्त- सह- जिला दण्डाधिकारी के निदेशानुसार जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध चलाया जा रहा सघन जांच अभियान
एसडीएम धालभूम एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पोटका से आयरन ओर के 4 अवैध स्टॉक यार्ड, आयरन ओर मिक्सिंग फैक्ट्री सील किया गया, 1 ट्रेलर जब्त
उपायुक्त- सह- जिला दण्डाधिकारी श्रीमती विजया जाधव के निदेशानुसार जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्री संदीप कुमार मीणा एवं जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन के नेतृत्व में चलाये गए जांच अभियान में आज पोटका प्रखंड से आयरन ओर(iron ore) का चार स्टॉक यार्ड जब्त किया गया जो करीब 12,000 cft है। साथ ही अवैध रूप से संचालित आयरन ओर मिक्सिंग फैक्ट्री को भी सील करने की कार्रवाई की गई है जिसमें करीब 28,000 cft स्टोन चिप्स एवं एक ट्रेलर वाहन भी जब्त किया गया जिसे उत्तरप्रदेश भेजा जा रहा था।
गौरतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में जिले में अवैध खनन एवं परिवहन को लेकर लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए जिले में टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, साथ ही 11 चेक नाके बनाये गए हैं वहीं प्रत्येक प्रखंड में भी उड़नदस्ता दल सक्रिय है। दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को एफआईआर एवं दण्ड शुल्क वसूलने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया गया है ताकि इसके अनुपालन में किसी तरह की कोई परेशानी या संशय नहीं रहे ।
जिला प्रशासन आम जनता से भी अपील करती है कि यदि उन्हें अवैध खनन या परिवहन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो सीधे उपायुक्त- सह- जिला दण्डाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम एवं घाटशिला तथा जिला परिवहन को उनके दूरभाष पर सूचित कर सकते हैं, सूचनादाता का नाम गुप्त रखा जाएगा ।
दूरभाष संख्या निम्नवत है-
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी: 89866 06951
अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम : 94311 17832
अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला : 94727 37649
जिला परिवहन पदाधिकारी : 90064 11256
