मुकेश मित्तल उपाध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स जनसंपर्क एवं कल्याण नए मुख्यमंत्री को राज्य में बिजली बिल में सब्सिडी के संबंध मे
मुकेश मित्तल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पिछले दिनों झारखण्ड सरकार द्वारा बिजली की दरों में अप्रत्याशित बदलाव कर झारखण्ड राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर एक नया बोझ डाल दिया गया है। अब राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक ही बिजली उपभोग करने पर सब्सिडी दिये जाने का नियम लागू किया गया है। अगर उपभोक्ता 400 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करता है तो उनपर सब्सिडी देने का नियम पूरी तरह समाप्त हो जायेगा और उसे पूरे उपभोग किये गये यूनिट पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। जबकि पहले झारखण्ड राज्य के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता को प्रत्येक यूनिट बिजली पर सब्सिडी मिलती थी।
सरकार के इस फैसले के बाद अब झारखण्ड राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को जिन्हें राहत के तौर पर सब्सिडी मिलती थी, उन्हें 400 यूनिट बिजली से एक यूनिट भी अधिक उपभोग करने पर बिजली सब्सिडी से पूरी तरह वंचित होना पड़ेगा। यह नियम पूरी तरह अव्यवहारिक प्रतीत होता है।
झारखण्ड राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की बिजली दर वर्तमान में 6.25 रूपये प्रति यूनिट है जबकि जुस्को लिमिटेड (जो कि एक प्राईवेट बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी है) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की दर 5.10 रूपये प्रति यूनिट है। इस तरह से देखी जाय तो पहले से ही झारखण्ड राज्य विद्युत निगम की बिजली लोगों को महंगी मिल रही है। और उपरोक्त नियम के लागू होने से उपभोगकर्ताओं को और अधिक दर पर महंगी बिजली राज्य सरकार के तरफ से उपलब्ध होगी।
महोदय, एक ओर जहाँ जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, झारखण्ड सरकार के इस निर्णय से उनपर और अतिरिक्त बोझ बढे़गा। आपके नेतृत्व में झारखण्ड की सरकार की छवि गरीब और आम जनता के हित में सोचने वाली सरकार की रही है। लेकिन इस फैसले से झारखण्ड सरकार की आम जनता के बीच नाकारात्मक छवि बन रही है।
श्री मित्तल ने मुख्यमंत्री से आमजनता पर पड़ने वाले इस फैसले के दुष्प्रभाव का विचार करते हुये जनहित में उचित निर्णय लेने की अपील की है साथ ही अन्य राजनेताओं व अधिकारियों को भी प्रतिलिपि देखकर ध्यान आकृष्ट कराया है
