लखनऊ. उत्तर प्रदेश में लोग बहुत जल्द ही अपने गांव के पंचायत भवन से जाति, स्थायी आवास, जन्म और मृत्यु के प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे. दरअसल पंचायतीराज मंत्रालय ने अपने 100 दिन की जो कार्ययोजना पेश की है, उसमें पंचायत भवनों में विकसित हो रहे ग्राम सचिवालय को कामन सर्विस सेंटर के रूप में काम में लाने की योजना है. जहां ग्रामीणों को मामूली शुल्क अदा करने पर इन प्रमाणपत्रों के अलावा खसरा खतौनी की नकल आदि उपलब्ध करवाई जाएगी.
अभी तक इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए लोगों को अपने गांव से दूर कस्बे या शहर में स्थित कामन सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं. हालांकि अब ग्राम पंचायत सहायक की मदद से पंचायत सचिव ही ये सारे दस्तावेज़ जारी कर सकेंगे. इसके अलावा ग्राम सचिवालय में अब बैंकिंग सखी भी मौजूद रहेंगी जो गांववालों के बैंक से जुड़े कामों में मदद करेंगी.
पंचायतीराज मंत्रालय ने पहले 100 के दौरान यह काम प्राथमिकता के स्तर पर पूरा करने का लक्ष्य रखा है. विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया गया है, जिसे पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा. सिंह ने इसके साथ ही सभी अधिकारियों को पिछली सरकार में शुरू हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव और अब विधान परिषद के चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने की वजह से कई ग्राम सचिवालयों में फर्नीचर, कम्प्यूटर की खरीद, पंचायत भवनों के निर्माण आदि का कार्य रुक गया था. इसके अलावा पंचायत सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया भी ठप हो गई थी. पंचायतीराज मंत्री के निर्देश के बाद अब इन सभी कामों के जल्द पूरा होने की उम्मीद है.
