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    Home » उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों के बीपीओ के साथ मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
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    उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों के बीपीओ के साथ मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

    Devanand SinghBy Devanand SinghFebruary 19, 2022No Comments2 Mins Read
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    उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों के बीपीओ के साथ मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

    सभी बीपीओ नियमित क्षेत्र भ्रमण करें, एक्शन प्लान बनाकर कार्य करें, क्षेत्र भ्रमण रिपोर्ट प्रतिदिन जिला मुख्यालय भेजें… उप विकास आयुक्त

    समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप प्रसाद की अध्यक्षता में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से सबंधित समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा सभी बीपीओ को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने का निदेश दिया गया। उन्होने कहा कि सभी बीपीओ अपना टूर प्रोग्राम संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से साझा करें साथ ही टूर रिपोर्ट प्रतिदिन जिला मुख्यालय भी भेजें। उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि बीपीओ स्पॉट को वेरिफाई कर सही प्रस्ताव दें, रिजेक्शन का प्रतिशत 5% से ज्यादा होने का मतलब होगा कि बीपीओ क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। बैठक में बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध लाभुक के चयन एवं भूमि सत्यापन की समीक्षा की गयी। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत जिले का लक्ष्य 1000 एकड़ निर्धारत है जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध अबतक मात्र 294 एकड़ भूमि चयनित होने को लेकर उप विकास आयुक्त ने अप्रसन्नता जाहिर किये। बिरसा हरित ग्राम योजना के लक्ष्य की शत् प्रतिशत प्राप्ति हेतु प्रखण्ड स्तरीय JSLPS एवं मनरेगा की टीम को समन्वय स्थापित करते हुए दो दिनों के अन्दर साईट सेलेक्शन करने का निदेश दिया गया। बागवानी योजना हेतु किए गए लाभुकों का चयन एवं साईट सेलेक्शन का दैनिक प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु डीपीएम जेएसएलपीएस को 25 फरवरी तक सभी सखी मित्रों का उन्मुखीकरण कार्यशाला कराने का निदेश दिया गया।

    सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा के क्रम में सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा प्रति दिन 400 Issues कमिटी को उपलब्ध कराते हुए दिनांक 22.02.2022 तक सभी लंबित मुद्दों को पूर्ण कराने की बात कही गई। NMMS अंतर्गत शत् प्रतिशत मेट का रजिस्ट्रेशन कराते हुए प्रगति लाने का निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 से पूर्व के सभी योजनाओं को धरातल पर पूर्ण कराते हुए MIS में पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

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