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    Home » झारखंड की 6 कंपनियों की संपत्तियों को बेचेगी बिहार सरकार, बंटवारे के बाद नहीं चुका रही है कर्ज
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    झारखंड की 6 कंपनियों की संपत्तियों को बेचेगी बिहार सरकार, बंटवारे के बाद नहीं चुका रही है कर्ज

    Devanand SinghBy Devanand SinghDecember 21, 2021No Comments3 Mins Read
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    पटना. बिहार सरकार झारखंड में स्थित छह कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी. इन कंपनियों ने बिहार सरकार का कर्ज नहीं चुकाया है. जिसके बाद सरकार इन कंपनियों की संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूलेगी. झारखंड में मौजूद छह कंपनियों ने बिहार साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड का कर्ज नहीं चुकाया है. जिसके बाद साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड इन कंपनियों को बेचकर अपने डूब रहे कर्ज को वापस कराएगी. कंपनियों को बेचने के लिए नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 11 जनवरी तक एप्लीकेशन लिए जाएंगेइस मामले में बिहार साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की ओर कंपनियों की संपत्ति बेचने के लिए नोटिस जारी किया गया है. इन छह कंपनियों में तीन सीमेंट कंपनियां,एक मशीन का पाट्स बनाने वाली कंपनी और एक एलपीजी सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है. बता दें कि 2000 में अलग झारखंड राज्य बनने से पहले ही बिहार सरकार ने साख एवं विनियोग लिमिटेड के जरिए औद्योगीकरण विस्तार के लिए इन कंपनियों को कर्ज दिया था.
    अलग झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड सरकार ने इन कंपनियों के कर्ज की जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद इन कंपनियों ने कर्ज चुकाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. इधर साख एवं विनियोग लिमिटेड की स्थिति भी खराब हो गई. बिहार सरकार ने जिन सात कंपनियों की सूची तैयार की है उनमें झारखंड की छह कंपनियों के अलावा बिहार में औरंगाबाद की मगध स्मोकलेस कोकिंग कोल लिमिटेड भी है. कर्ज की राशि कंपनियों की जमीन, प्लांट, मशीनरी और सारी परिसंपत्तियों को बेचकर वसूली जाएगी.

    तो वहीं झारखंड सरकार ने बिहार को पेंशन दायित्व का 975 करोड़ रुपया भी नहीं चुकाया है. झारखंड सरकार ने इस मद में 2018-19 से लेकर 2020-21 के वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार को एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया है. इसके बाद बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिख कर अविलंब भुगतान करने के लिए कहा है.

    बिहार के मुख्य सचिव ने झारखंड मुख्य सचिव को सख्त लहजे में पत्र लिखा है. साथ ही कहा है कि बार-बार अनुरोध के बाद भी झारखंड सरकार की ओर से पेंशन दायित्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. जबकि इस बाबत दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी थी की पेंशन दायित्व की गणना महालेखाकार की ओर से की जाएगी. महालेखाकार कार्यालय के सत्यापित आंकड़े की प्रति भेजे जाने के बाद भी झारखंड सरकार ने भुगतान नहीं कर रहा है

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