✓ *उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा योजना का समीक्षात्मक बैठक संपन्न; उचित दिशा निर्देश जारी*
✓ *लंबित योजना के पूर्णता के स्थिति की समीक्षा*
✓ *करमाटांड़ एवं कुंडहित प्रखंड के शेड निर्माण की वस्तुस्थिति के निरीक्षण का निर्देश*
✓ *जियो टैगिंग नहीं होने के कारण की जांच का निर्देश*
✓ *पीएम आवास योजना का विशेष रिव्यू करने का निर्देश*
✓ *करमाटांड़ के प्रभारी बीपीओ से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश*
✓ *मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें – उपायुक्त*
✓ *कोई रोजगार से वंचित न हो सभी को मिले काम इसे सुनिश्चित करें अधिकारी – उपायुक्त*
✓ *भूमिहीन (लैंड लेस), गृहविहीन (होमलेस) को भी मिले आवास, इस दिशा में करें कार्य*
आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को समाहरणालय सभाकक्ष में *उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फैज अक अहमद मुमताज(भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक* आहूत किया गया। बैठक में विकास योजनाओं से संबंधित समीक्षा यथा मनरेगा, पीएम आवास योजना, केसीसी ऋण योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पानी रोको पौधा रोपो, शेड निर्माण सहित अन्य योजनाओं पर उपायुक्त द्वारा समीक्षा किया गया।
*प्रखंडवार योजनाओं की समीक्षा में दिए गए उचित दिशा निर्देश*
उपायुक्त श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) ने जिला अंतर्गत सभी छः प्रखंडों में संचालित मनरेगा कार्य यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन, पीएफएमएस, जियो टैगिंग, स्टेटस ऑफ़ वर्क कंप्लीशन, एम्प्लॉयमेंट एफवाई 2021-22, पीडी जेनरेशन, एडब्लूसी, शेड सहित अन्य का विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को गंभीरता से कार्य करने हेतु कहा। उन्होंने *कहा कि मनरेगा का उदेश्य रोजगार सृजन है। किसी को भी रोजगार से वंचित नहीं होने देना है इसका ध्यान रखें की सभी को काम मिले।* कोई भी काम करने वाला मजदूर कार्य से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं मानव दिवस सृजन में *महिलाओं की समुचित भागीदारी* को लेकर भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया साथ ही कहा कि मनरेगा कार्य लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा क्रम में उन्होंने पाया कि *दिवस वार रोजगार सृजन में 100 दिवस का सबसे अधिक मजदूरी कुंडहित प्रखंड* द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा की सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अधिक से अधिक श्रमिको को प्रत्येक दिन रोजगार उपलब्ध सुनिश्चित कराएं। वहीं बैठक में जानकारी दी गई कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एससी/एसटी की भागीदारी 25.4 प्रतिशत है। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह भागीदारी 27.2 प्रतिशत रही है।
वहीं बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा पूर्व के लंबित योजनाओं के पूर्णता की स्थिति की भी समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 – 2021 के निलंबित कार्य की भी समीक्षा की गई तथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बीपीओ को रिव्यू करने का निर्देश दिया गया। वहीं बताया गया कि प्रथम चरण में 31 अगस्त तक शत प्रतिशत जियो टैगिंग करने का निर्देश प्राप्त है जिसके आलोक में उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारी को जियो टैगिंग नहीं होने की वजह जांच करने एवं इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण करमाटांड़ के प्रभारी बीपीओ को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश उपायुक्त ने दिया।
उपायुक्त द्वारा पंचायतवार योजना का रिव्यू करने का निर्देश निदेशक डीआरडीए को दिया गया।
*गृहविहीन लाभुकों को आवास लाभ से आच्छादित करें*
बैठक में उपायुक्त ने पीएम आवास योजना का समीक्षा के दौरान कहा कि भूमिहीन, गृह विहीन को घर देना है इन्हें वंचित नहीं करना है। पीटीसी को प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लंबित स्वीकृति गैप से संबंधित भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
*एनिमल शेड की समीक्षा*
वहीं उपायुक्त द्वारा पीएम आवास योजना का विशेष रिव्यू करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त अलग अलग एनिमल शेड निर्माण की वस्तु स्थिति की समीक्षा की गई तथा करमाटांड़ एवं कुंडहित प्रखंड में निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
*विभिन्न योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने हेतु निर्देश*
प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना से संबंधित समस्या पर चर्चा किया गया एवं 30 सितंबर तक शत प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
वहीं इंदिरा आवास योजना वित्तीय वर्ष 2011-16 तक का समीक्षा किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि जो लक्ष्य संबंधित को दिया गया है उसे ससमय पूर्ण करें।
*केसीसी ऋण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले*
उपायुक्त ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण योजना सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी बैंक से समन्वय बनाकर कार्य करें तथा इस कार्य हेतु जन सेवकों को भी शामिल करें। किसानों को लाभान्वित करने हेतु को जागरूक करें। उन्होंने निर्देश दिया कि व्यक्तिगत रुचि लेकर इस महामारी के विकट घड़ी में किसानों की समस्या पर विचार करें तथा उन्हें संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करें। वहीं पीएम किसान के लाभ से छुटे हुए किसानो को भी केसीसी से आच्छादित किया जाय।
*शून्य मास्टर रोल नहीं हो*
मौके पर उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए संबंधित को गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की शून्य मास्टर रोल नहीं हो इसका ध्यान रखेंगे। मनरेगा योजना से ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ें। जिस प्रखंड में मानव दिवस सृजन में अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं वो कार्य योजना बनाकर मानव दिवस सृजन करें साथ ही अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करें।
*इनकी रही उपस्थिति*
इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, डीआरडीए निदेशक श्री जावेद अनवर इदरीसी, अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी जामताड़ा श्री जाहिर आलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर श्री प्रभाकर मिर्धा, प्रखंड विकास पदाधिकारी नाला श्री कौशल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर श्री मुकेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंडहित श्रीमान मरांडी, परियोजना पदाधिकारी, सभी बीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य उपस्थित थे।
