नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस के मामले बढऩे का सिलसिला थम नहीं रहा है. अभी भी हर दिन 4 लाख से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के बाद ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है. यूपी ही नहीं देश के कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है. मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है. वित्त मंत्रालय ने 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपये जारी किए हैं. ये रकम स्थानीय ग्रामीण निकायों को दी जाएगी.
अनुदान राशि से निकायों को संसधान बढ़ाने में मिलेगी बड़ी मदद
वित्?त मंत्रालय ने बताया कि ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों गांव, ब्लॉक और जिला के लिए है. इस अनुदान का इस्तेमाल ग्रामीण निकाय कोरोना महामारी से बचाव और इससे हो रही मुश्किलों को कम करने में कर सकते हैं. इससे इन निकायों के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी. 15वें वित्त आयोग के सुझावों के मुताबिक, अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2020 में जारी की गई थी. हालांकि, कोरोना के मामले बढऩे से हो रही मुश्किलों को देखते हुए पंचायती राज मिनिस्ट्री के सुझाव पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब अनुदान को निर्धारित समयसीमा से पहले जारी करने का फैसला किया है.
गांवों में मेडिकल सुविधाओं और टेस्टिंग की कमी से बिगड़े हालात
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 9 मई 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में एक दिन में कोरोना के 4,03,738 नए मामले आए हैं. इससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,22,96,414 हो गई है. कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 37,36,648 पर पहुंच गई है. महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक उन 10 राज्यों में शामिल हैं, जिनकी कोरोना के नए मामलों में 71.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कारण स्थिति लगातार बिगड़ रही है. गांवों में मेडिकल सुविधाओं और टेस्टिंग की कमी के कारण महामारी को रोकने में मुश्किल हो रही है. उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों के बाद से राज्य में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं.
