नई दिल्ली. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगे.
हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों (शैक्षणिक सत्र 2020-21) को उनके पेरेंट्स की अनुमति के बाद मिड टर्म, प्री बोर्ड, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल एसेसमेंट के लिए स्कूल बुलाया जा सकेगा. दिल्ली के सभी तरह के स्कूलों के लिए ये आदेश दिया गया है.
दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में दिल्ली बोडज़् ऑफ स्कूल एजुकेशन की मीटिंग आयोजित की गई. सिसोदिया ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा किदिल्ली में हमारे सभी बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एक महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में दिल्ली में हमारे काम ने भारत के सरकारी स्कूलों की धारणा को बदल दिया है. हालांकि हम जानते हैं कि असली काम अब शुरू होता है. अगली पीढ़ी के शिक्षा सुधार मूल्यांकन में सुधारों पर निर्भर करते हैं. उन्होंने कहा कि अब 360 डिग्री मूल्यांकन होना चाहिए, जहां हम समग्र रूप से एक छात्र के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशलों का आंकलन कर पाएंगे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते कोरोना के केस को लेकर बेहद गंभीर हैं और इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कल यानी शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाई है. यह बैठक कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे.
इस बैठक में दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड़ प्रबंधन और सिरो सवेज़् के साथ वर्तमान में कोरोना केस की मैपिंग की सीएम अरविंद केजरीवाल समीक्षा करेंगे.
