नई दिल्ली. मोदी कैबिनेट ने आज स्पेक्ट्रम को लेकर बड़ा फैसला किया है. अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी मीली है. सरकार ने 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz and 2500 MHz बैंड के लिए बोली की मंजूरी दी है.
यह 20 सालों के लिए होगी. सरकार ने कुल 2251.25 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफर की है जिसकी कुल कीमत 3 लाख 92 हजार 332 करोड़ होगी. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर ऐप्लिकेशन को दिसंबर के महीने में ही इश्यू किया जाएगा.
मार्च 2021 तक सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना की सिफारिश की है.
हालांकि, दूरसंचार विभाग द्वारा कुछ पहचानी गई स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल रक्षा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जा रहा है.
जियो के अनुसार दूरसंचार विभाग के पास नीलामी के लिए 3.92 लाख करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम बिना इस्तेमाल के पड़ा है.
